राज्याला वस्तू व सेवा करानंतर (गुड्स ॲण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स - जीएसटी) सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची दुय्यम निबंधक कार्यालये लवकरच कात टाकणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सर्व दस्त नोंदणी कार्यालये शासकीय जागेत स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता जागा शोधण्याचे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील सहाही महसूल विभागांमधील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हेही वाचा- पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील १८ सदस्यांचे पद रद्द नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून दरवर्षी ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा केला जातो. मात्र, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंद ज्या ठिकाणी होते, ती दुय्यम निबंधक कार्यालये नागरिकांच्या सोयीच्या जागेवर नाहीत, या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यांची वानवा आहे. तसेच राज्यातील अनेक दस्त नोंदणी कार्यालये ही तळमजल्याऐवजी पहिल्या किंवा दुसऱ्या मजल्यावर आहेत. त्यामुळे शारीरिक विकलांग व्यक्तींसह ज्येष्ठ नागरिकांना याचा त्रास होतो. या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सर्व दस्त नोंदणी कार्यालये शासकीय जागेत स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. हेही वाचा- अठरा टक्के जीएसटीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला याबाबत बोलताना राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ‘राज्यभरात ५७३ दस्त नोंदणी कार्यालये आहेत. त्यापैकी ३३३ कार्यालये शासकीय जागेत, तर उर्वरित २४० कार्यालये भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. ही २४० भाडेतत्त्वावरील दस्त नोंदणी कार्यालये शासनाच्या जागेत पुढील तीन वर्षांत स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता महसूलमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा- शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी संस्था स्तरावर समिती दरम्यान, प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुक्याच्या ठिकाणी मध्यवर्ती जागा शोधण्यात येणार आहे. ही जागा शासनाची असल्यास ती तातडीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हस्तांतरित केली जाणार आहे. शासकीय जागा नसल्यास अशाप्रकारची जागा थेट खरेदीने विकत घेऊन त्या ठिकाणी दस्त नोंदणी कार्यालय सुरू केले जाणार आहे. शक्यतो तळमजल्यावरील जागा घेण्यात येणार आहे किंवा उद्वाहनाची (लिफ्ट) सोय असलेल्या इमारतीमधील जागा निश्चित केली जाणार आहे, असेही हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
