पुण्यातील आंबिल ओढा अतिक्रमण कारवाईवरून पुण्यातील राजकारण तापलं आहे. आंबिल ओढा क्षेत्रालगत राहणाऱ्या रहिवाशांवर आज कारवाई करण्यात आली. या कारवाईवरून रहिवाशांनी बिल्डरवर आरोप केले. बिल्डरने नोटिसा देऊन पाडापाडी सुरू केल्याचं स्थानिकांनी म्हटलं होतं. स्थानिकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर बिल्डर प्रताप निकम यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. एपीबी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी कारवाईबद्दल सविस्तर माहिती दिली. प्रताप निकम म्हणाले, "२६ मार्च २०२१ रोजी पुणे महापालिकेनं जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केलं होतं. माध्यमांसह संबंधित भागातही हे प्रकटन लावण्यात आलं होतं. नालाबाधित लोकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. माझा प्रकल्प नालाबाधित क्षेत्रालगतचा प्रकल्प आहे. नालाबाधित परिसर पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. पुणे महापालिका ही कारवाई करत आहे. एसआरए योजनेचा आणि कारवाईचा कोणताही संबंध नाही. ही लोक बेघर होऊ नये म्हणून त्यांना राजेंद्र नगरमध्ये ट्रान्झिट कॅम्प देण्यात आला आहे. तिथे त्यांचं तात्पुरत्या स्वरुपात पुनर्वसन करण्यात येत आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना इतरत्र हलवण्यापेक्षा आमच्या प्रकल्पात साडेसहाशे लाभार्थी आहे. त्यापैकी साडेतीनशे लोक ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. जी इमारत उभारण्यात येणार आहेत. त्यात नालाबाधित क्षेत्रातील १३० जणांचं कायमस्वरूपी पुनर्वसन केलं जाणार आहे," असं त्यांनी सांगितलं. हेही वाचा- पुण्यात पोलीस आणि स्थानिकांमध्ये तुफान राडा; अंगावर रॉकेल ओतून नागरिकांकडून आत्मदहनाचा प्रयत्न "लोकांना महापालिकेच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. लोकांनी ज्या नोटिसा दाखवल्या त्या त्यांच्या माहितीसाठी देण्यात आलेल्या होत्या. ज्यात म्हटलं होतं की, आपण नालाबाधित क्षेत्रात राहत असून, तुम्हाला राजेंद्र नगरमधील ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये फ्लॅट देण्यात आलेला आहे. त्याचा तुम्ही ताबा घ्यावा, असं म्हटलेलं होतं. त्या नोटिसा नव्हत्या निवेदन आहे. हे फ्लॅट बिल्डरने दिलेले आहेत. त्यामुळे निवेदन दिलेलं होतं. त्यांना कळावं की, कोणत्या इमारतीत, कोणत्या मजल्या, कोणत्या मजल्यावर फ्लॅट मिळाला आहे, याची माहिती देण्यासाठी ते देण्यात आलेलं होतं," असंही ते म्हणाले. Photos : आंबिल ओढा कारवाई : “पाऊस सुरूये, करोना आहे; आम्ही मरायचं का?” पुढे बोलताना निकम म्हणाले, "स्थलांतरित झाला नाहीत, तर तुमच्या कारवाई होईल, असा कोणताही उल्लेख त्यात करण्यात आलेला नाही. कारवाई करण्यात येत असलेला भाग पुणे महापालिकेचा आहे. १९७४ मधील नियोजन आराखड्यात हा नाला वळवण्याचं म्हटलेलं होतं. २०१७ च्या विकास आराखड्यातही नाला वळवण्याचंच सांगण्यात आलेलं आहे. तो प्लॉट नाल्यात जाणार आहे. त्यामुळे तो प्लॉट कुणालाही देता येऊ शकत नाही. त्या लोकांचं पुनर्वसन आम्ही करून देतोय," असं बिल्डर प्रताप निकम यांनी म्हटलं आहे.
