‘अमेडिया’ कंपनीचा २२ कोटींचा दंड कायम; नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांचा आदेश

मुंढवा येथील महार वतनाची चाळीस एकर जागेची खरेदी अमेडिया कंपनीकडून करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर जिल्हा सहनिबंधक संतोष हिंगाणे यांनी या संदर्भात कंपनीला २२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरोधात कंपनीने राज्याचे मुख्य महसूल नियंत्रण प्राधिकरणाकडे अपील केले. हे अपील फेटाळण्यात आले असून, त्या बाबतचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी काढले आहेत. त्यामुळे अमेडिया कंपनीला एकूण २२ कोटी ४६ लाख रुपये भरावे लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुंढवा येथील शासनाची ४० एकर जाग तीनशे कोटींना खरेदी केली. ही जागा खरेदी करण्यासाठी उद्योग संचलनालयाने कंपनीला २१ कोटींची मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली. ही सवलत ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर देण्यात आली. त्यासाठी कंपनीने उद्योग संचालनालयाकडून ‘लेटर ऑफ इंटरेस्ट’ मिळविले. या ठिकाणी आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला. मुद्रांक शुल्कात सवलत घेऊन राज्याच्या महसूल बुडविल्याचा हा व्यवहार वादग्रस्त ठरला.

या संदर्भात हिंगाणे यांनी डिसेंबर महिन्यात अमेडिया कंपनीला मुद्रांक शुल्क बुडविल्यासंदर्भात नोटीस पाठविली. त्यानुसार २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर १ कोटी ४६ लाख रुपयांचा दंड भरण्यास सांगण्यात आले. या संदर्भात सुनावणी घेण्यात आली. ती गेल्या आठवड्यात पूर्ण झाली. या कालावधीत कंपनीकडून आवश्यक कागदपत्रे दाखल करण्यात आली नाहीत.

दरम्यान, या गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार, दिग्विजयसिंह पाटील यांच्यासह कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी यांच्यासह काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने पार्थ पवार यांना निर्दोष ठरविले.

अमेडिया कंपनीने उद्योग विभागाच्या आधारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासंदर्भात अपील केले होते. ते फेटाळण्यात आले. त्यांचा २२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा दंड कायम आहे. त्या विरोधात त्यांना ६० दिवसांत महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागता येणार आहे.-रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक