लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी आर्थिक भाराबाबतचा अहवाल सादर केला होता. आता या आर्थिक भाराची पुनर्तपासणी करण्यासाठी विद्यमान शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. तत्कालीन शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखालील सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या अहवालातील आर्थिक भाराबाबत सादर केलेल्या माहितीस आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या माहितीची पुनर्तपासणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्तालयाचे उपसंचालक-सहसंचालक यांच्यासह आमदार किशोर दराडे, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जगन्नाथ अभ्यंकर, शिवाजी खांडेकर, डॉ. संगीता शिंदे, मनीषा कायंदे यांचा समावेश आहे. आणखी वाचा-देशात गेल्या महिन्यात उच्चांकी खाद्यतेल आयात; जाणून घ्या, कोणता देश आहे सर्वांत मोठा पुरवठादार सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्माचारी यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रत्यक्ष दिनांक, सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यासाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च, खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील, सेवानिवृत्तविषयक प्रत्येक लाभनिहाय खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील या बाबींची तपासणी करून एका महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
