‘बाजार समित्या बड्या उद्योजकाच्या घशात घालण्याचा डाव’, बाजार समिती संघाच्या सभापतींचा राज्य सरकारवर आरोप

बाजार समिती संघाकडून सोमवारी राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतींची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीनंतर नहाटा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. उपसभापती संतोष साेमवंशी, माजी आमदार व संघाचे संचालक केशव मानकर, संघाचे सचिव किशोर कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते.

‘बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देऊन त्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणल्या जाणार आहेत. त्यानंतर राज्यातील बाजार समित्या अदानी, अंबानी अशा बड्या उद्योगसमूहांना देण्याचा डाव राज्य शासनाने आखला आहे. बाजार समितीतून शेतकरी हद्दपार होणार आहे. बाजार समितीच्या प्रश्नांसंदर्भात सातत्याने पणनमंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, निवेदन देऊनही दखल घेण्यात आली नाही. बाजार समिती महासंघाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदाेलन करण्यात येईल,’ असा इशारा नहाटा यांनी दिला.

‘राज्य शासनाने बाजार समितीचा शेतसारा, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतकर माफ करावेत. शेतकरी कर्जमाफीत बाजार समिती पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, तसेच फळे, भाजीपाला नियमन पुन्हा सुरू करावे,’ असे नहाटा यांनी सांगितले.

‘बाजार समित्यांमध्ये विकासकामांच्या मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांपासून मंत्रालयापर्यंत पैसे द्यावे लागतात. पैसे वाटल्यानंतर बाजार समित्या नफ्यात कशा येणार,’ असा सवाल केशव मानकर यांनी उपस्थित केला. ‘बाजार समित्या संपविण्याचे धोरण शासन राबवत आहे. बाजार समित्यांबाबत शासनाचे धोरण नकारात्मक आहे. बाजार समित्या स्वत:च्या उत्पन्नातील कोट्यवधी रुपयांचा काही वाटा अंशदानाच्या रूपाने पणन मंडळ, राज्य शासनाला देत आहे. मात्र, त्या बदल्यात शासन बाजार समित्यांना मदत करत नाही. बाजार समित्या शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे काम शासन करत आहे. बाजार समित्या तोट्यात असल्याचे भासविण्यात येत आहे,’ असा आरोप मानकर यांनी केला.