पिंपरी : राज्यघटनेचा प्रचार, प्रसार आणि जनजागृती व्हावी यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने माेशी-बाेऱ्हाडेवाडी येथे राज्यघटना (संविधान) भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारण्यात येत आहे. त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी १२० कोटी रुपये खर्च येणार असून, या खर्चास आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यघटना भवनाच्या कामाला गती मिळणार आहे.
राज्यघटना भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारणीसाठी मोशी-बोऱ्हाडेवाडी येथील २.५९ हेक्टर खुली जागा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत केली आहे. भारतीय राज्यघटना आणि जगभरातील लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करता यावा. तसेच, राज्यघटनेबाबत जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने हे भवन उभारले जात आहे. महापालिकेच्या वतीने भवन उभारणीचे काम गेल्यावर्षी सुरू केले आहे. भवनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्थापत्य विभागाने ११७ कोटी १८ लाख नऊ हजार ९१९ रुपये खर्चाची निविदा एक ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी दोन ठेकेदारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. त्यातील १.८५ टक्के जादा दराची ११९ कोटी ४० लाख २२ हजार ९०७ रुपये दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. या कामासाठी अडीच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
६५ कोटींचे अनुदान
मोशीत उभारण्यात येत असलेल्या राज्यघटना भवनात तळमजल्यावर चार प्रदर्शन हॉल, ३०० आसन क्षमतेचे मोठे सभागृह असणार आहे. पहिल्या मजल्यावर ग्रंथालय, ३५० चारचाकी आणि एक हजार दुचाकी वाहनांसाठीचे वाहनतळ असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री जनविका कार्यक्रम अंतर्गत ५० कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून १५ असे ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला असल्याचे कार्यकारी अभियंता सुनीलदत्त नरोटे यांनी सांगितले.
राज्यघटना भवन उभारण्याच्या पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू झाले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला गती मिळणार आहे. मुदतीत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.-महेश लांडगे,आमदार, भोसरी
