नदीकाठ सुधार योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यातील खर्चाला मान्यता पुणे : मुठा-मुठा नदीकाठ सुशोभीकरण आणि पुनरूज्जीवन योजना शहरासाठी अव्यवहार्य असतानाही आणि या योजनेमुळे पूर येण्याची हमी असतानाही योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात महापालिका तब्बल ७०० कोटींचा खर्च करणार आहे. तसा निर्णय सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतला असून योजनेची पुढील टप्प्यातील कामे सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून (पीपीपी) राबवून नदीकाठ परिसरात लाखो चौरस फुटांचे बांधकामे करण्याचा मार्गही मोकळा करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेत तसा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात येथील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार आणि नदी पुनरूज्जीवन योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. योजनेचा आराखडाही करण्यात आला असून योजनेच्या खर्चात दुपटीने वाढ करण्यास स्थायी समितीने पंधरा दिवसांपूर्वी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार योजनेवर तब्बल ४ हजार ७२७ कोटींचा खर्च होणार आहे. योजनेसाठी पुढील पाच वर्षे अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेच्या कार्यपत्रिकेवर ठेवण्यात आला होता. त्याला उपसूचना देत खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. नदी पुनरुज्जीवन योजना विस्तृत असल्याने तिची ११ भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. या भागांची स्वतंत्ररीत्या निविदा मागवून पुढील पाच वर्षांत तिचे काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या तीन टप्प्यांपैकी एका टप्प्यासाठी महापालिका ७०० कोटींचा खर्च करणार असून उर्वरित दोन टप्पे सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मुळा-मुठा नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या नावाखाली हाती घेतलेल्या या योजनेमुळे शहरात भविष्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत लाखो एकर जमीन निवासी केली जाणार असून नदीचा काटछेद कमी होणार आहे. त्यामुळे नदीच्या पूरवहन क्षमतेवरही परिणाम होऊन ती घटणार आहे. नदीपात्रात विविध प्रकारची बांधकामेही प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. तसेच योजनेला पर्यावरणीय मंजुरी घेतानाही बांधकाम होणार नसल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे ही योजना प्रारंभीपासूनच वादग्रस्त ठरली असून पर्यावरणप्रेमींनीही योजनेला विरोध केला आहे. मात्र त्यानंतरही सत्ताधारी नगरसेवकांनी ही योजना रेटून नेण्यास सुरूवात केली आहे. ४४.४ किलोमीटर नदीकाठाचे विकसन गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीच्या सुमारे ४४.४ किलोमीटर लांबीच्या काठांचे विकसन आणि संवर्धन करण्याचा दावा योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे..नद्यांचे जलशास्त्रीय सर्वेक्षण, आरेखन नकाशे, भूमी अभिलेख विभागाकडून नदीची हद्द निश्चिती, नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या मिळकतींची मोजणी, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आदी कामे पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी ७६८ हेक्टर क्षेत्र लागणार असून नदी वहनासाठी ५२६ हेक्टर, नदीच्या मजबुतीकरणासाठी १८० हेक्टर तर विविध सुविधा पुरविण्यासाठी ६२ हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. स्थावर जमीन विकास योजना नद्यांची पूरवहन क्षमता वाढणार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी भविष्यात या योजनेमुळे पुराची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याचा आक्षेप पर्यावरणप्रेमींनी नोंदविला आहे. नदीपात्रात उद्याने, जरॉंगग ट्रॅक, सीर्मांभती, उपाहारगृहे, स्वच्छतागृहे, वाहनतळ, जिने, फिरण्यासाठी जागा, प्लाझा, पूल बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ही योजना स्थावर जमीन विकास योजना असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
