पुणे : देशातील वाहतूक स्थितीनुसार ‘अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम’ (अॅडास) यंत्रणेचा स्वीकार केला जाणार आहे. त्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यावर भर दिला जाईल. अपघातांमध्ये सर्वाधिक बळी पडणारे पादचारी आणि दुचाकीस्वार यांच्या सुरक्षिततेला भारतीय ‘अॅडास’मध्ये अधिक महत्व असेल, अशी माहिती ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (एआरएआय) संचालक डॉ. रेजी मथाई यांनी गुरूवारी दिली.

‘एआरएआय’च्या वतीने तळेगाव जवळील टाकवे येथे ‘अॅडास टेस्ट सिटी’चे उद्घाटन करण्यात आले. हे केंद्र २० एकरांवर पसरलेले असून, वाहनांच्या प्रमाणीकरणासाठी भारतीय रस्ते आणि रहदारीच्या दृष्टीने उभारण्यात आलेले पहिलेच आभासी शहर आहे. अॅडाससाठी आवश्यक असणारे सुरक्षित, नियंत्रित व पुनरावृत्ती करण्याजोगे वातावरण या ठिकाणी निर्माण करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सक्षमपणे अॅडास संबंधित व्यापक चाचण्या आणि प्रमाणीकरण करणे ‘एआरएआय’ला शक्य होणार आहे.

यावेळी बोलताना डॉ. मथाई म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये वाहनांतील अंतर्गत सुरक्षा उपायांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे अपघातात चालकांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचवेळी रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांमध्ये पादचारी आणि दुचाकीस्वारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे भारतीय ‘अॅडास’मध्ये या दोन घटकांच्या सुरक्षिततेवर अधिक भर देण्यात येणार आहे. अमेरिका, युरोप आणि चीनमधील रस्ते आणि चालकांचे वर्तन भारतापेक्षा खूप वेगळे आहे. त्यामुळे तेथील ‘अॅडास’ तंत्रज्ञान देशात वापरणे योग्य नाही. यासाठी भारतीय परिस्थितीनुसार त्यात बदल केले जात आहेत.

कंपन्या, नवउद्यमींना संधी

‘अॅडास टेस्ट सिटी’मध्ये देशातील वाहननिर्मिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या चाचण्या घेता येतील. भारतातील रस्त्यांवरील स्थितीनुसार वाहनांची चाचणी करण्याची सुविधा त्यांना येथे मिळेल. याचबरोबर भारतीय कंपन्या आणि नवउद्यमींना या निमित्ताने वाहन निर्मिती क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक उत्पादने विकसित करण्याची संधी निर्माण होईल. या सुविधेद्वारे भारतीय ‘अॅडास’ क्षमता मजबूत होईल. याचबरोबर भारतीय ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या सुरक्षा उपाययोजना देण्यासोबत वाहन उत्पादकांना सक्षम करण्यातही सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे डॉ. मथाई यांनी स्पष्ट केले.

बस, मालमोटारींना बंधनकारक

नवीन वाणिज्यिक वाहनांना ‘अॅडास’ यंत्रणा मार्च २०२७ पासून बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यात बस आणि मालमोटारींचा समावेश आहे. त्यामुळे वाहन निर्मिती कंपन्यांना यासाठी आतापासून पावले उचलावी लागतील. मोटारींसाठी ही यंत्रणा अद्याप बंधनकारक करण्यात आलेली नसली तरी भविष्यात असे पाऊल सरकारकडून उचलले जाऊ शकते, असे डॉ. रेजी मथाई यांनी नमूद केले.