पुणे : केंद्रीय परिवहन विभागाने देशभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील (आरटीओ) बहुतांश सेवा ऑनलाइन करून कागदविरहित धोरण स्वीकारले असले, तरी राज्यातील आरटीओ कार्यालयांत मात्र वाहन चालन परवान्याच्या कामकाजासाठी दररोज लाखो कागदांचा चुराडा होत आहे. ऑनलाइन अर्ज करूनही पुन्हा पाच पानांचा ऑनलाइन अर्ज आणि त्याला जोडाव्या लागणाऱ्या इतर कागदपत्रांमुळे कागदविरहीत धोरणाला हरताळ फासला जात आहे. राज्यांतील ५३ आरटीओ कार्यालयांमध्ये एका महिन्यातील कामकाजाच्या दिवसांत सुमारे एक कोटी कागदांचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट आहे.
राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये काही वर्षांपासून नागरिकांशी संबंधित जवळपास सर्व प्रकारची कामे ऑनलाइन करण्यात आली आहेत. त्यासाठी सारथी १ आणि सारथी ४.० ही संगणकप्रणाली देण्यात आली आहे. वाहन चालन परवान्याशी संबंधित सर्वच कामे सध्या ऑनलाइन करण्यात येत आहेत. मात्र, ऑनलाइन पद्धतीने पूर्वनियोजित वेळ मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष परवाना काढण्यासाठी किंवा वाहन चालविण्याची चाचणी देण्यापूर्वी अर्जाच्या पिंट्रसह विविध कागदपत्रे जमा करावी लागतात. शिकाऊ आणि पक्का परवाना मिळविण्यासाठी एका व्यक्तीला वीसहून अधिक कागदपत्रे जमा करावी लागत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मोटार ड्रायिव्हग स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू घाटोळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या ५३ आरटीओ कार्यालये आहेत. या सर्वच कार्यालयांमध्ये ही स्थिती आहे. एका कार्यालयात वाहन चालन परवान्याशी संबंधित सरासरी चारशेहून अधिक नागरिकांची कामे असतात. पुण्यासारख्या कार्यालयात शिकाऊ वाहन परवान्यासाठीच दररोज सरासरी सहाशे ते सातशे उमेदवार अर्ज करतात. अशा स्थितीत राज्यातील आरटीओमध्ये केवळ वाहन परवान्याच्या कामकाजासाठी साडेतीन लाखांच्या आसपास कागदांचा वापर होतो. महिन्यातील कामकाजाचे दिवस धरल्यास एक कोटींच्या आसपास कागद वापरात येतो. सहा महिन्यांपर्यंत हे अर्ज आणि कागदांचे गठ्ठे कार्यालयांत जतन केले जातात. त्यानंतर ते नष्ट करण्यात येतात. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर कागदांचा अपव्यय होत असल्याबाबत अक्षेप घेण्यात येत आहे.
ऑनलाइन अर्ज करूनही पुन्हा पिंट्र
वाहन चालविण्याच्या पक्क्या परवान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करून चाचणीची पूर्वनियोजित वेळ घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष चाचणीपूर्वी पाचपानी अर्जाची पिंट्र काढावी लागते आणि त्याला इतर कागदपत्र जोडावी लागतात. शिकाऊ वाहन परवाना काढताना आधार कार्ड बँक खात्याशी सलग्न नसलेल्यांनाही हीच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये ऑनलाइन कामकाज सुरू करण्यात आल्यानंतर कमी वेळेत, गैरप्रकार टाळून आणि कागदविरहित काम होणार असे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र वाहन चालन परवान्याच्या कामासाठी राज्यातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये दररोज लाखो कागदांचा अपव्यय होत आहे. हा प्रकार टाळण्यासाठी दिल्लीसह देशातील आठ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही कागदविरहित कामकाज करण्यास भाग पाडावे, यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करतो आहोत.
– राजू घाटोळे, अध्यक्ष, राज्य मोटार ड्रायिव्हग स्कूल असोसिएशन
