निवडणूक म्हटली, की उमेदवारीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी, प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा, मतदारांना आश्वासने… हे सर्व झाल्याशिवाय निवडणूक झाली, असे मतदारांनाही वाटत नाही. अशा वातावरणात निवडणूक बिनविरोध होणे, हे अगदीच दुरापास्त. तरीही एखाद्या मतदारसंघात बिनविरोध निवडणूक झाली, तर सर्वजण डोळे विस्फारून त्या मतदारसंघाकडे पाहतात. एकतर बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवाराची मतदारसंघात दहशत असेल किंवा उमेदवारांनी आपापसांत काही तरी ठरवून घेतले असावे, असा कयास बांधला जातो; पण खरोखरच उमेदवाराच्या चांगल्या प्रतिमेपुढे अन्य उमेदवारांनी स्वत:हून उमेदवारी मागे घेतली असावी, अशी शक्यता कमीच. पुण्यात मात्र निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयोग पहिल्यांदा १९२६ मध्येच झाला आहे. तोही पुण्यातील नामांकित कसबा मतदारसंघात; पण आता त्याच कसब्याला बिनविरोध निवडणुकीचा विसर पडला असून, उमेदवारांची सर्वाधिक चुरस प्रत्येक निवडणुकीत कसब्यातच दिसते, हा बदललेल्या काळाचा माहिमा!
पुण्यात तत्कालीन नगरपालिका असताना १९२६-२७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कसबा वॉर्डात बिनविरोध निवडणूक करण्याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला होता. या वॉर्डामध्ये तीन जागा होत्या आणि उमेदवार चार जण होते. त्यामुळे निवडणूक होणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. कोणत्याही एका उमेदवाराने माघार घेतली, तर निवडणूक बिनविरोध होणार होती; पण माघार घेणार कोण? मात्र, त्या वेळच्या उमेदवारांमध्येही खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणुका होत असत. त्या वेळचे कसब्याचे नेते आणि चार उमेदवार एकत्र आले आाणि त्यांनी तोडगा काढला, की निवडणूक बिनविरोध करायची. त्यासाठी ‘काळ’कर्ते शि. म. परांजपे आणि तत्कालीन ज्येष्ठ सभासद दा. वि. गोखले या दोघांना पंच म्हणून नेमण्याचे ठरविण्यात आले. चौघांनीही अगोदर राजीनामे लिहून द्यायचे, त्यानंतर परांजपे आणि गोखले यांच्या उपस्थितीत चिठ्ठ्या काढून तीन उमेदवार बिनविरोध करायचे. तेव्हा तीन चिठ्ठ्या उचलण्याचे काम वा. कृ. परांजपे यांनी केले होते. ते तीन उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले. चारही उमेदवारांचे राजीनामे पूर्वीच घेण्यात आले होते. त्यांपैकी चौथ्या उमेदवाराचा राजीनामा ठेवून अन्य राजीनामे फाडून टाकण्यात आले आणि कसब्याची निवडणूक बिनविरोध झाली. ही आठवण परांजपे यांनी नोंदवून ठेवली आहे. यावरून त्या वेळच्या उमेदवारांमधील नैतिकता, ज्येष्ठ नेत्यांवर असलेला विश्वास आणि राजकारणातील खेळीमेळीचे वातावरण दिसून येते.
हेही वाचा >>> निवडणुकीच्या प्रशिक्षणाला नकार दिल्याने मुख्याध्यापिकेविरुद्ध थेट गुन्हा; वाचा कुठे घडला हा प्रकार?
तब्बल ९८ वर्षांपूर्वी बिनविरोध निवडणूक झालेल्या कसब्यातील सध्याची परिस्थिती ही स्फोटक बनली आहे. लोकसभा निवडणूक असो की विधानसभा, राज्यातील लक्षवेधक मतदारसंघ म्हणून या मतदारसंघाकडे पाहिले जाते. विधानसभेच्या मागील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी भाजपच्या ताब्यात असलेल्या या मतदारसंघात विजय मिळविल्यानंतर ‘कसबा’ राज्यात चर्चेत आला. लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने धंगेकर यांना उमेदवारी दिल्यानंतर कसब्याच्या निकालाची पुनरावृत्ती होणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. भाजपने लोकसभेत विजय मिळविला. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे विजयी झाले. मात्र, धंगेकर यांनी दिलेली टक्कर मतदारांच्या लक्षात राहिली. या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने धंगेकर यांना, तर भाजपनेही हेमंत रासने यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा चुरस निर्माण झाली आहे. मात्र, या वेळी काँग्रेसच्या पुण्याच्या पहिल्या महिला महापौर कमल व्यवहारे यांनी बंडखोरी केली आहे. काँग्रेससाठी या मतदारसंघात आश्वासक वातावरण असताना बंडखोरी करून आपल्याच पक्षापुढे आव्हान उभे करणारे उमेदवार कोठे आणि केवळ ज्येष्ठ नेत्यांच्या शब्दाखातर कसब्यातील निवडणूक बिनविरोध करणारे उमेदवार कुठे?
हेही वाचा >>> बंडखोरांना सहा वर्षे निवडणूक बंदी- शहर काँग्रेसचा प्रस्ताव
आता परिस्थितीत कमालीचा बदल झाला आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे काही तरी काळेबेरे, असा समज करून घेतला जातो. एखाद्या मतदारसंघात बिनविरोध निवडणूक झाली, याचा अर्थ बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवाराकडे पैसा आणि दहशत हे दोन्ही असावे, अशी चर्चा सुरू होते. मात्र, खरोखरच संबंधित उमेदवाराची प्रतिमा पाहून अन्य उमेदवारांनी माघार घेतली असावी, असा अंदाज बांधण्याची शक्यता कमीच असते. राजकारणातील कटुता कमी होण्यासाठी बिनविरोध निवडणुका होणे, हे केव्हाही चांगले; पण सध्याच्या परिस्थितीत बंडखोरांचे वाढते प्रस्थ पाहता हे शक्य आहे का?
sujit.tambade@expressindia.com
