पुणे : ‘विस्तारवादी मानसिकता हे चीनचे वैशिष्ट्य आहे. शेजारील प्रदेशांवर दावा करणे, नकाशे-ठिकाणांची नावे बदलणे आणि सीमावर्ती भागांवर हक्क सांगणे, हा चीनच्या रणनीतीचा भाग आहे. मात्र, अरुणाचल प्रदेशसारख्या सीमावर्ती भागात चार हजार किलोमीटरचे रस्ते आणि ‘फ्रंटिअर हायवे’सारख्या प्रकल्पांमधून पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून भारत चीनला चोख प्रत्युत्तर देत आहे. तसेच, सीमावर्ती भागात गिर्यारोहण, पर्यटन आणि अन्य उपक्रमांना चालना देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) कैवल्य त्रिविक्रम परनाईक यांनी केले.
‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’ (पीआयसी) आणि ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी’ (सीसीएएस) यांच्यातर्फे आयोजित ‘चायना कॉन्फरन्स २०२६’च्या उद्घाटनावेळी परनाईक बोलत होते. ‘पीआयसी’चे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, ‘सीसीएएस’चे अध्यक्ष जयदेव रानडे उपस्थित होते.
परनाईक म्हणाले, ‘चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे २०४९पर्यंत ‘चिनी राष्ट्राचे पुनरुत्थान’ साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी जागतिक स्तरावर युद्ध जिंकण्यास सक्षम लष्कर उभारण्यावर भर दिला आहे. २०२७पर्यंत तैवानविषयक संभाव्य संघर्षासाठी चीन लष्करी तयारी करीत आहे. चीनने सायबर, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती, उपग्रहांच्या माध्यमातून भारताच्या सीमावर्ती भागांवर २४ तास लक्ष ठेवणे अशा तंत्रज्ञानात्मक क्षमता विकसित केल्या आहेत. तिबेटमधील रस्ते, रेल्वे आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करून सैन्याची जलद हालचाल आणि सीमांवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्याची क्षमता वाढवली आहे. लष्करी साहित्य आणि अन्य मदतीद्वारे धोरणात्मक भागीदारीतून चीन पाकिस्तानमध्ये प्रभाव वाढवत आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि म्यानमारमध्येही पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मुळे अनेक देश कर्जाच्या ओझ्याखाली गेले आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देऊन त्यानंतर त्या देशांकडून नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि अन्य आर्थिक लाभ मिळवण्याची चीनची पद्धत आहे.’
‘‘अरुणाचल’मध्ये रस्त्यांचे जाळे’
‘पूर्वी अरुणाचल प्रदेशमध्ये रस्ते आणि संपर्क व्यवस्था अत्यंत मर्यादित होती. मात्र, २०१५नंतर सुमारे चार हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्यात आले आहेत. सीमावर्ती गावांना संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली असून, ‘फ्रंटिअर रोड’मुळे लष्कराची सीमा भागातील हालचाल सुकर होणार आहे. चीनकडून अरुणाचल प्रदेशातील विविध भागांवर दावा केला जात असताना भारताने या भागातील आपली उपस्थिती अधिक ठळक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सीमावर्ती भागात गिर्यारोहण, पर्यटन अशा उपक्रमांना चालना देण्याची गरज आहे,’ असे परनाईक यांनी सांगितले.
‘भारत-चीन संबंधांकडे केवळ एका दृष्टिकोनातून न पाहता आर्थिक, सामरिक, तंत्रज्ञान, राजनैतिक आणि सामाजिक अशा विविध अंगांनी अभ्यास करण्याची गरज आहे,’ असे ‘पीआयसी’चे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनी नमूद केले.
जिनपिंग पुन्हा सत्तेत येतील
उद्घाटनानंतरच्या सत्रात माजी राजदूत गौतम बंबावले यांनी, माजी लष्करप्रमुख जनरल (नि.) मनोज पांडे आणि जयदेव रानडे यांच्याशी संवाद साधला. ‘आगामी निवडणुकीत जिनपिंग पुन्हा सत्ता प्राप्त करतील. त्यांचे पक्षावर पूर्ण नियंत्रण आहे. प्रत्येकावर देखरेख केली जात आहे. ते चौथ्यांदा सत्तेत येतील, की नाही याबाबत आधी साशंकता होती. मात्र, जिनपिंग यांनी आता पूर्ण तयारी केली आहे,’ असे रानडे यांनी सांगितले.
‘विरोधक नाहीसे करण्याचे जिनपिंग यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे विरोध, उद्रेक दिसून येत नाही. चीनच्या लष्करातील १००हून अधिक जनरलची हकालपट्टी करण्यात आली. चीनकडे तंत्रज्ञान असले, तरी काही बाबतींत आपले लष्कर सरस आहे. मात्र, आपल्याला स्मार्ट व्हावे लागेल. काही वर्षांपूर्वी लडाख प्रदेशात चीनच्या तयारीने धक्का बसला होता. मात्र, भारतीय लष्कराने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय, संयुक्ततता गरजेची आहे. सीमावर्ती भागात अधिक बारकाईने देखरेख, गुप्तवार्ता यांच्यावर भर देणे आवश्यक आहे,’ असे पांडे म्हणाले.
