‘मग अडचणीत हात का सोडून देताय?’ साखर कारखान्यांच्या समस्येवर बाळासाहेब थोरात यांचा मोहोळ यांना प्रश्न

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत माजी मंत्री दिलीप देशमुख यांना ‘जय वैभवलक्ष्मी फाउंडेशन’च्या वतीने सहकार भूषण हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी बाळासाहेब थोरात यांनी साखर कारखानदारीला येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला.
थोरात म्हणाले, ‘राज्यातील साखर कारखानदारीने केंद्र आणि राज्य सरकारला दर वर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून दिला आहे. एकट्या महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीतून सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळत आहे. त्यामुळे जेव्हा ही कारखानदारी किंवा सहकार क्षेत्र आर्थिक अडचणीत येते, तेव्हा त्याला सावरणे आणि मदत करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी ठरते. सध्या आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर, इथेनॉलनिर्मितीपुढील अडचणी आणि उत्पादन खर्च यामुळे कारखान्यांचे अर्थकारण पुरते कोलमडले आहे. उत्पादनासाठी लागणारा खर्च आणि मिळणारा भाव यातील तफावतीमुळे प्रत्येक कारखान्याला प्रति क्विंटल सुमारे २०० रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

१०-१० दिवस ट्रक उभे, इथेनॉल पडून!’

शासनाच्या आग्रहास्तव सर्वच साखर कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून इथेनॉल निर्मितीकडे मोर्चा वळवला. मात्र, धोरणातील अनिश्चिततेमुळे आज इथेनॉलचा साठा पडून आहे. “इथेनॉल वाहून नेणारे १०-१० ट्रक अनेक दिवस उभे राहत असून परत माघारी पाठवले जात आहेत,” अशी व्यथा व्यक्त करत थोरातांनी धोरणात्मक स्पष्टतेची मागणी केली.

‘केंद्राने थेट निधी देण्याऐवजी कर्जाच्या हप्त्यांवर किंवा व्याजात सवलत किंवा अनुदान देऊन कारखान्यांना मदत करावी. सहकारातून मिळणारा पैसा हा शेवटी शेतकऱ्यांच्याच खिशात जातो, त्यामुळे हा लढा थेट बळीराजाला न्याय देण्याचा आहे,’ असे ते म्हणाले.

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री म्हणून मुरलीधर मोहोळ यांनी महाराष्ट्राचा हा महत्त्वाचा विषय गांभीर्याने घ्यावा आणि केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा करून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला तातडीने दिलासा द्यावा, असे साकडे शेवटी बाळासाहेब थोरातांनी घातले.