‘बँक डेव्हलपमेंट फंड’ निर्माण करण्याचा विचार – सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सूतोवाच

साखरेच्या किमती पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची तूट भरून काढण्यासाठी ‘शुगर फंडा’मधून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्याच धर्तीवर …

साखरेच्या किमती पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची तूट भरून काढण्यासाठी ‘शुगर फंडा’मधून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्याच धर्तीवर अडचणीत सापडलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या मदतीसाठी ‘बँक डेव्हलपमेंट फंड’ निर्माण करण्याबद्दल राज्य सरकार विचार करीत असल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी सांगितले. राजकीय व्यक्तीची वर्णी लावण्याऐवजी बँकेच्या संचालक मंडळावर तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखविली.
विद्या सहकारी बँकेतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या बँकिंग दिनदर्शिकेचे प्रकाशन पाटील यांच्या हस्ते झाले. पालकमंत्री गिरीश बापट कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, बँकेचे अध्यक्ष नितीन किवळकर, कार्यवाहक संचालक विद्याधर अनास्कर, महेश गावसकर या वेळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने पतसंस्थांना दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले. अडचणीत सापडलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा बँकांना त्यांचा बँकिंग परवाना मिळवून देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ केले. मात्र, नागरी सहकारी बँकांना मदत करण्यासाठी अशी कोणतीही सोय नाही. पेण अर्बन आणि रूपी को-ऑप. या अडचणीतील बँकांना मदत करता आली नाही. साखर उद्योगामध्ये अशा आपत्तीवर मात करण्यासाठी शुगर फंड कार्यरत असून त्या माध्यमातून अर्थसाह्य़ केले जाते. त्याच धर्तीवर नागरी सहकारी बँकांच्या मदतीसाठी बँक डेव्हलपमेंट फंड निर्माण करण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि सहकार विभाग गांभीर्याने विचार करीत आहे.
संचालक मंडळावर राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावून अनेकदा बँकेचा राजकीय आखाडा केला जातो. ही उणीव दूर करून वित्तीय संस्था पारदर्शकपणे चालविण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळावर तज्ज्ञ व्यक्तींचीच नियुक्ती केली पाहिजे, असे सांगून पाटील म्हणाले, सध्याच्या काळात बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणवर ठेवी येत असून त्या तुलनेत कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याने बँका चालविणे हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बँकांनी युवकांना कर्ज देऊन नवनवीन उद्योजक घडविण्यामध्ये योगदान दिले पाहिजे. राज्यातील ६०० सहकारी बँकांनी किमान एका खेळाडूला कर्ज दिले तर महाराष्ट्र क्रीडा क्षेत्रात प्रगती करू शकेल. गोदाम उभारणीसाठी अर्थसाह्य़ करावे.
गिरीश बापट म्हणाले, कायद्याची भीती वाटत नाही, तोपर्यंत काही खरे नाही. सध्या तर, कायदा तोडायचा किंवा तुडवायचा ही प्रवृत्ती वाढताना दिसून येते. सामान्य माणूस असंघटित असतो. त्यामुळे त्याने ठेवलेल्या ठेवी हडप करून वर्षांनुवर्षे गादीवर राहणाऱ्यांना कायद्याचा वचक बसला पाहिजे.
शेखर चरेगावकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. किवळकर यांनी प्रास्ताविक केले. गावसकर यांनी आभार मानले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bank development fund consider building chandrakant patil introduce

ताज्या बातम्या