बँकिंग क्षेत्रात वादाची ठिणगी! मोदी सरकारने संघाला झुकत माप दिल्याने इतर कर्मचारी संघटना आक्रमक

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारितील वित्तीय सेवा विभागाने नुकताच या बाबत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आदेश काढला. बँकांनी सर्व मान्यताप्राप्त बहुसंख्य व अल्पसंख्य अधिकारी व कर्मचारी संघटनांसोबत औद्योगिक संबंध बैठका घेण्याचे निर्देश या आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. या बाबत भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर बँक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर बँक ऑफिसर्स (एनओबीओ) यांच्या शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सर्व मान्यताप्राप्त संघटनांना व्यवस्थापनासमोर आपली भूमिका मांडण्याची समान संधी मिळावी व चर्चेची दारे खुली करण्यात यावीत, अशी मागणी केली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न संघटनांनी केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कामगार चळवळीच्या इतिहासात हा एक महत्त्वपूर्ण आणि लोकशाही बळकट करणारा निर्णय आहे. यामुळे प्रत्येक मान्यताप्राप्त संघटनेला आपल्या सभासदांचे प्रश्न थेट व्यवस्थापनासमोर मांडण्याची समान संधी मिळणार आहे. यापुढे केवळ बहुसंख्य संघटनापुरत्या बैठका मर्यादित न राहता, मान्यताप्राप्त अल्पसंख्य संघटनांनाही व्यवस्थापनाशी नियमित संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

आक्षेप काय?

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन आणि नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज या संघटनांनी याला आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी या बाबत केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की औद्योगिक तंटा कायदा आणि औद्योगिक संबंध नियमांनुसार प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाकडून बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांची संघटना आणि बहुसंख्य अधिकाऱ्यांची संघटना यांना मान्यता दिली जाते. या संघटनांबरोबर बँकांचे व्यवस्थापन औद्योगिक संबंध चर्चा करते. अल्पसंख्य संघटनांशी चर्चा करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. याचबरोबर अल्पसंख्य कर्मचारी संघटनेची सरकारी व्याख्याही नाही. सध्या संघटनांचा आकार न पाहता सर्वांना चर्चेसाठी बोलावले जाते. मात्र, अल्पसंख्य संघटनांना स्वतंत्र वागणूक देण्यामुळे औद्योगिक वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत बाधा येणार आहे.

राजकीय हेतूने निर्णय

भारतीय मजदूर संघाशी प्रणित संघटनांना डोळ्यासमोर ठेवून आणि राजकीय हेतूने प्रेरित हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका बाजूला बँका या स्वतंत्र असल्याचे म्हणणे आणि दुसरीकडे त्यांच्या व्यवस्थापनात थेट हस्तक्षेप करण्याचा हा प्रकार आहे. यातून बँकांच्या व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढणार आहे. हे पाऊल कायदाबाह्य असून, आपल्या जवळच्या संघटनांना बँकिंग क्षेत्रात प्रस्थापित करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर यांनी मांडली.