बारामतीच्या विकासाचा डोलारा सांभाळणार कसा?

बारामती हे तालुक्याचे ठिकाण असले, तरी राज्यातील ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणून ओळखले जाते. चकाचक रस्ते, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, सुसज्ज रुग्णालये आणि सुशोभित सार्वजनिक ठिकाणे ही बारामतीची ओळख. बारामतीतील विमानतळाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अजित पवार यांनी विशेष प्रयत्न केले. इंदूरच्या धर्तीवर बारामतीत अत्याधुनिक घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी अजित पवार हे प्रयत्नशील राहिले.

याशिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नुकतेच सुरू झालेले कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील प्रशिक्षणासाठी ‘शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ केंद्र, एमआयडीसी, हाय-टेक टेक्सटाईल पार्क, विमानतळाप्रमाणे सुविधा असलेले एसटी बसस्थानक, प्रशासकीय इमारती आदी प्रकल्पांमध्ये बारामती ही कायम विकासाच्या बाबतीत चर्चेत राहिली आहे.

बारामतीतील सार्वजनिक प्रकल्पांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचे काम सहा कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ निधीतून होत आले आहे. नगरपरिषदेच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येते. त्यासाठी अजित पवार हे स्वत: प्रयत्न करायचे. त्यामुळे देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता कधीही भासली नाही. परंतु विकासाचा हा डोलारा सांभाळण्याचे आर्थिक आव्हान अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांंच्यासमोर असणार आहे.

निधी आणण्याचे आव्हान

अजित पवार यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून बारामतीत विकासकामांसाठी कायम कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात बारामतीसाठी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा सुमारे १,३७९ कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यामध्येही बारामतीत विकासकामे आणि पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. आता बारामतीसाठी भरघोस निधी आणण्याचेही आव्हान असणार आहे.

अस्तित्वासाठी लढा बदलत्या राजकीय परिस्थितीत दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र आल्यास अजित पवार यांच्या साथीदारांचा पक्षात योग्य सन्मान राखणे आणि वेगवेगळे राहिल्यास भाजपच्या साथीने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाशी लढत देण्याबरोबरच, कुटुंबात सर्वांशी एकोपा राखून कामकाज करण्याच्या तिहेरी पातळीवर नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लढा द्यावा लागणार आहे.