समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत मंगळवारी जोरदार खडाजंगी झाली. शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण विरुद्ध सर्व नगरसेवक असे चित्र बैठकीत होते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही बीडीपीमुळे कोणावर अन्याय होणार नाही असा तोडगा काढू, असे आश्वासन बैठकीत दिले. बैठकीत पक्षाचे नगरसेवक खुद्द दादांसमोर प्रथमच आक्रमक झाले होते.समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण असले पाहिजे तसेच ते जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही असले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण यांनी घेतल्यामुळे पक्षांतर्गत मोठा संघर्ष सुरू झाला आहे. बीडीपी विरोधकांची भूमिका ऐकण्यासाठी अजित पवार यांनी मंगळवारी बैठक बोलावली होती. शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण तसेच बहुतेक सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांची या बैठकीत उपस्थिती होती.बीडीपीचा मुद्दा बैठकीत चांगलाच गाजला. त्यावर जोरदार खडाजंगीही झाली. त्यामुळे आपापसात भांडू नका, असेही काही वेळा अजित पवार यांनी नगरसेवकांना सांगितले. समाविष्ट गावांमधील नगरसेवकांनी बीडीपीच्या विरोधात यावेळी जोरदार भूमिका मांडली. चाळीस हजार घरांचा हा प्रश्न असून फक्त पुण्याशेजारच्या तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर बीडीपी आणि अन्य संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही ते आरक्षण नाही, हा काय प्रकार आहे, अशीही विचारणा यावेळी करण्यात आली.बैठकीत वंदना चव्हाण यांनी बीडीपी आणि पर्यावरण या अनुषंगाने या आरक्षणाचे समर्थन करणारी भूमिका मांडली. जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाला साठ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यासाठी आपल्या पक्षातील कोणाचेही सहकार्य मिळाले नाही. मी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रयत्न केले आणि तसा निर्णय झाला. याचे श्रेय खरेतर राष्ट्रवादीला मिळायला हवे होते. मात्र, ते मिळाले नाही अशी व्यथाही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, त्यांच्या या प्रतिपादनालाही बैठकीत आक्षेप घेण्यात आले. आपल्याच पक्षाने केलेल्या आराखडय़ाला तुम्ही विरोध कसा करता अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. शहर आणि समाविष्ट गावे या दोन्ही हद्दींमध्ये वास्तविक एकच कायदा असला पाहिजे. बीडीपीमुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा व्यवहार्य तोडगा काढू. बीडीपीग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. व्यवहार्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन यावेळी अजित पवार यांनी दिल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी दिली. जुन्या हद्दीतही बीडीपीचे आरक्षण असले पाहिजे या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा होणार होती. मात्र, त्याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही.
