" मागील अनेक वर्षापासुन पुणे शहरातील नागरिकांना मिळकतकरात सवलत मिळावी, यासाठी आम्ही सर्वजण लढा देत होतो, त्या लढ्याला यश आले असून काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बैठक झाली. त्यामध्ये शहरातील मिळकतकरात ४० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे " अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे कसबा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. " कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिंदे आणि फडणवीस यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांचे डोळे उघडले असून आता ते निर्णय घ्यायला लागले आहेत ",अशा शब्दात शिंदे फडणवीस सरकारला त्यांनी टोला लगावला आहे. त्यामुळे मी कसबा मतदार संघातील सर्व नागरिकाचे आभार मानत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा. दैव बलवत्तर; पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर दुभाजकाचा भाग कारच्या आरपार जाऊनही तिघांचा जीव वाचला हेही वाचा. पुणे: महाविद्यालयीन युवतीचा विनयभंग करुन पसार झालेल्या रिक्षाचालकाला जेजुरीतून अटक " पुणे शहरात जवळपास १० लाख मिळकती आहे. त्या सर्व मिळकतधारकांना दररोज अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून त्यांच्याकडून महापालिका प्रशासन मिळकतकर वसुली करीत होती. त्यामुळे मिळकतकरात सवलत मिळाली पाहिजे अशी मागणी महापालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक म्हणून आजवर मांडत आलो आणि आमदार म्हणून विधिमंडळात गेल्यावर तीच मागणी केली होती. त्या मागणीला काही प्रमाणात तरी यश आल्याच म्हणावं लागेल. कारण काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ४० टक्के मिळकतकरात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारला केवळ नुकत्याच झालेल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे घ्यावा लागला असून त्यामुळे मी तमाम कसबा मतदार संघातील नागरिकांचा आभारी आहे" अशी प्रतिक्रिया धंगेकर यांनी दिली आहे. आता मुंबई महापालिकेने ज्या प्रकारे ५०० स्क्वेअर फुटाच्या घराना सवलत दिली आहे. त्यानुसार पुणे शहरातील ५०० फुटाच्या घरांना देखील मुंबई महापालिके प्रमाणे सवलत देण्यात यावी ही मागणी विधिमंडळात करणार असून आमची मागणी मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणार असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. तसेच कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.त्यामुळे त्यांचे डोळे उघडले असून आता ते निर्णय घ्यायला लागले आहेत.अशा शब्दात शिंदे फडणवीस सरकारला त्यांनी टोला लगावला.
