लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित केलेल्या रिंगरोडचे भूमिपूजन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होण्याची दाट शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्यानंतर या रस्त्याचे काम विनाअडथळा सुरू राहण्यासाठी त्यापूर्वीच भूमिपजून करून प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून तयारी करण्यात येत आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्यातून ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील एक, हवेली ११, मुळशी १५ आणि मावळ तालुक्यातून सहा गावे बाधीत होणार आहेत. पश्चिम मार्गावरील ३४ गावांपैकी ३१ गावांमधील ६४४ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी २९७५ कोटी रुपये मोबदला दिला आहे.

आणखी वाचा-सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कबुली, पुणे-नगर जिल्ह्याला जोडणाऱ्या पुलाचे बांधकाम निकृष्ट

भोर तालुक्यातील पाच गावे वगळून शिवरे गावाचा समावेश झाल्याने या गावातील मूल्यांकनाचे दरनिश्चितीचे काम झाले आहे. पश्चिम मार्गाच्या भूसंपादनासाठी यापूर्वीच गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळाकडून (हुडको) दहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. या माध्यमातून पश्चिम मार्गाचे बहुतांश भूसंपादन मार्गी लागले आहे. पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनासाठी रस्ते महामंडळाला निधीची गरज होती. त्यानुसार महामंडळाने राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी तब्बल दहा हजार ५१९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रकल्पाच्या पूर्व मार्गातील खेड आणि हवेली तालुक्यातील जमिनींच्या संपादनाबाबत निवाडा जाहीर करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा-‘बत्ती गुल’मुळे उद्योग संकटात! विजेच्या लपंडावाचा चाकण एमआयडीसीतील कंपन्यांना ‘शॉक’

दरम्यान, पश्चिम मार्गातील केवळ दोन-तीन गावांतील किरकोळ भूसंपादन बाकी आहे, तर पूर्व मार्गाचे भूसंपादन वेगाने करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील महिनाअखेरीस भूसंपादन पूर्ण करून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच या रस्त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

रिंगरोडसाठी पश्चिम मार्गाचे बहुतांश भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. पूर्व मार्गाचे भूसंपादन प्रगतीपथावर आहे. जुलैअखेरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. सातत्याने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येत आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले.