महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी मात्र करोना संसर्ग कालावधीत बंद असलेली बायोमॅट्रिक्स हजेरी महापालिका प्रशासनाकडून पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र अद्यापही अनेक कर्मचारी हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी करून उपस्थितीची नोंद करत असल्याने बायोमॅट्रिक्स हजेरी नाही तर वेतन नाही, असा आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी काढला आहे.

हेही वाचा- पुणे: तांदळाच्या कोठारात ‘इंद्रायणी’चा दरवळ; चांगल्या उत्पादनामुळे दर ५० ते ६० रुपयांदरम्यान

hotel Solapur district
सोलापूर : हॉटेल व्यवस्थापनाच्या नावाखाली मित्राला ६८ लाखांचा गंडा, अक्कलकोटमध्ये दागिने लंपास
Elders Recreate Butterfly Song Dance cute video goes Viral
आयुष्य हे मनसोक्त जगावं! ‘बटरफ्लाय’ गाण्यावर वृद्ध लोकांचा भन्नाट डान्स, डान्स स्टेप्स एकदा पाहाच, VIDEO व्हायरल
Pune pubs
पुण्यात आता मध्यरात्री दीडपर्यंत ‘चिअर्स’… पब, मद्यालयांबाबत पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय
Saima ubaid First female powerlifter from Kashmir
सायमा ओबेद… कश्मिरमधील पहिली महिला पॉवरलिफ्टर

महापालिकेतील सेवकांसाठी प्रशासनाने बायोमेट्रीक हजेरी आधारशी जोडली आहे. त्यामुळे कर्मचारी कामावर किती वाजता आला आणि कामाचे तास पूर्ण झाले की नाही, याची माहिती प्रशासनाला मिळत आहे. करोना संसर्ग काळात ही संगणकीय प्रणाली बंद ठेवण्यात आली होती. करोना संसर्ग नियंत्रणात आल्याने महापालिकेचे कामकाजही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले असून कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही शंभर टक्के आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी बायोमॅट्रिक्स पद्धतीने उपस्थितीची नोंद करावी, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी काढले होते. मात्र त्याला कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिसाद देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आता बायोमॅट्रिक्स पद्धतीने हजेरी न लावल्यास वेतन दिले जाणार नाही, असे बिनवडे यांनी आदेश काढले आहेत.

हेही वाचा- पुणे: महापालिकेच्या पाच सहाय्यक आयुक्तांना नोटीस

संबंधित खातेप्रमुखांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी, सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे की नाही, याची तपासणी करावी. खातेप्रमुखांनी उपआयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग यांना याबाबत माहिती सादर करावी. ज्या अधिकाऱ्यांची किंवा कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये नोंद झालेली नाही किंवा हजेरी लावत नाहीत, त्यांचा १५ नोव्हेंबरपासूनचा पगार देऊ नये. यासंबंधी विभागाचे खातेप्रमुख, मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.