नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तडाख्यामुळे दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध उपायांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली आहे. पण प्रदूषणावरील केंद्राच्या अहवालावर आक्षेप घेतल्याने संतापलेल्या भाजपने बुधवारी केजरीवाल सरकारवर आगपाखड केली. पंजाब आणि हरियाणातील शेतांमध्ये खुंट जाळणीमुळे दिल्लीची हवा दूषित होत असेल तर पंजाब-हरियाणात अधिक प्रदूषण झाले पाहिजे, मग फक्त दिल्लीची हवा का प्रदूषित झाली आहे? कदाचित दिल्लीच्या हवेत खुंट जाळणीच्या प्रदूषणाबरोबर राजकारणही असावे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी केली. खुंट जाळणीमुळे दिल्लीच्या हवेतील ‘पीएम-२.५’ धूलिकणांचे प्रमाण जेमतेम ४-७ टक्क्य़ांनी वाढते. त्यामुळे दरवर्षी हिवाळ्यामध्ये होणाऱ्या खुंट जाळण्याच्या घटनांमुळे दिल्लीतील प्रदूषणात फारशी वाढ होत नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केला आहे. हा दावा दिल्ली सरकारने अमान्य केला. केजरीवाल सरकारने जैव-विघटक मिश्रण फवारणीवर जेवढा खर्च केला, त्याच्या ४ हजार पट अधिक खर्च या मोहिमेच्या जाहिरातीवर केला, असा दावा संबित पात्रा यांनी ‘माहितीच्या अधिकारा’त मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केला. या मिश्रणाच्या फवारणीनंतर खुंट जाळण्याची गरज नसते, त्यामुळे दिल्ली राज्यातील शेतकऱ्यांनी हे मिश्रण वापरावे, अशी जनजागृती करण्यात आली, असे पात्रा म्हणाले. ‘वाहिन्यांवरील वादचर्चा अधिक प्रदूषणकारी’ अन्य कोणापेक्षाही वाहिन्यांवरील वादचर्चा अधिक प्रदूषणकारी असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी प्रदूषणावरील सुनावणीवेळी केली. ‘‘त्यांना विषय काय आहे आणि काय घडते आहे, याची माहितीही नसते. मात्र, इथे करण्यात येणाऱ्या विधानांचा विपर्यास केला जातो. प्रत्येकाचा अजेंडा ठरलेला असतो. मात्र, आम्ही या प्रकरणावर तोडगा काढण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे’’, असे न्यायालय म्हणाले.
