पुणे : पुणे जिल्ह्यात २४ धरणे आहेत. त्यांपैकी खडकवासला धरण साखळीतील चार प्रमुख धरणे पुण्याची तहान भागवत आली आहेत. मात्र, उन्हाळा सुरू झाला, की दिवसाआड पाणी पुरवठ्याचा इशारा पुणेकरांना कायम देण्यात येतो. मुबलक पाणी असतानाही पाण्यासाठी महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडे हात पसरावे लागतात. राज्यात आणि पुणे महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांत सत्ता असतानाही पुणेकरांसाठी हक्काचा पाणीकोटा वाढवून देण्यात भाजप अपयशी ठरल्याने पाण्यासाठी पुणेकरांच्या घशाला कोरड पडत आहे. त्यामुळे पाणीकोटा वाढवून मिळणार कधी, असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.
पुणेकर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत असल्याचा ठपका महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने पुणे महापालिकेवर ठेवला आहे. याबाबत पुणे महापालिकेला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. एक महिन्यात या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र न दिल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.
महापालिकेकडून दर वर्षी पाण्याचे अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाला सादर केले जाते. शहराची लोकसंख्या निश्चित धरून त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून पाण्याचा कोटा मान्य केला जातो. महापालिकेने यंदाच्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकात शहराची लोकसंख्या ८४ लाख ६४ हजार दाखवली आहे. त्यामध्ये ‘फ्लोटिंग’ लोकसंख्येचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार वर्षासाठी २१.०३ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची मागणी केली. मात्र, जलसंपदा विभागाने केवळ १४.६१ टीएमसी कोटा मान्य केला.
महापालिकेने २०२४-२५ या वर्षासाठी २१.४८ टीएमसी पाण्याची मागणी केली. समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे गळतीचे प्रमाण कमी झाल्याने २१.०३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी महापालिकेची मागणी होती. मात्र, हा कोटा मंजूर करताना जलसंपदा विभागाने २०३१ पर्यंत पुणे शहराला १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे.
पाणीकोट्याचे मापदंड
ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सच्या(बीआयएस) पाणीवापराच्या मापदंडानुसार, ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये दरडोई १३५ लिटर पाणी देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये १५ टक्के पाण्याचा वहनव्यय होत असल्याने दरडोई १५५.२५ लिटर पाणी दिले जाते. पुण्याच्या पाण्याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात १ मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ असा सहा वर्षांसाठी करार झाला. त्यामध्ये १०.८४ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने तत्पूर्वीच २०१८ मध्ये ११.५० टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केल्याने पुण्यासाठी ११.५० टीएमसी पाणीपुरवठा करण्यात आला.
महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या सात वर्षांत ३२ गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या वाढली आहे. पाणीकोटा हा संबंधित शहराची लोकसंख्या किती आहे, त्यावर मंजूर होत असतो. ही लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखविण्यासाठी महापालिकेकडून मतदारसंख्या, आधारनोंदणी, तसेच आरोग्य विभागातून माहिती संकलित करण्यात येते. याशिवाय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांचीही माहिती घेतली जाते. त्याच्या आधारे महापालिका पाण्याचे लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाकडे देते. या लोकसंख्येशिवाय काही स्थलांतरित लोकसंख्या असते. मात्र, त्याचा विचार करण्यात येत नाही. पुण्याची लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त असल्याने पाणीकोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची सातत्याने मागणी असते. मात्र, त्याकडे जलसंपदा विभाग लक्ष देत नाही.
राजकीय नेतृत्वाची अस्पष्ट भूमिका
पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतील पानशेत, वरसगाव, टेमघर आणि खडकवासला या चार धरणांचे पाणी प्राधान्याने शेतीसाठी, की पुणेकरांना पिण्यासाठी, हा वाद कायम होत आला आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या बाजूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार ठामपणे उभे असतात. त्यामुळे जिल्ह्यात शेतीला मुबलक प्रमाणात पाणी मिळत आले. दिवंगत खासदार गिरीश बापट हे पालकमंत्री असताना ते पुणेकरांच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडायचे. आता पुण्याच्या पाणीवाटपाच्या राजकीय तहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार ग्रामीण भागासाठी जास्त पाणी मिळविण्यात यशस्वी होत आले आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार आहेत. जलसंपदामंत्री भाजपचे राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत. विखे पाटील यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पाणी काटकसरीने न वापरल्यास कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाला दिला. जलसंपदामंत्री आणि पालकमंत्री हे दोघेही पाण्याबाबत अशा भूमिका मांडत असताना, पुण्याच्या पाण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून उभे राहणारे कुणीच नाही, असे चित्र आहे.
असे आहे पाण्याचे गणित
– शहराचा मंजूर पाणीकोटा : एक जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी १४.६१ टीएमसी
– महापालिकेकडून २०२५-२६ या वर्षासाठी पाण्याची मागणी : २१.०३ टीएमसी
– पाणीगळतीचे प्रमाण : ३२ टक्के
– महापालिकेच्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकानुसार शहरातील लोकसंख्या : ८४.६४ लाख
पुण्याचा पाणीप्रश्नामागे मोठे अर्थकारण आहे. तो सुटणार नाही, तर टँकरमाफियांमुळे कायम राहणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना काही अटींवर बांधकामांना परवानगी देण्यात येते. पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका बांधकाम व्यावसायिकांवर सोपविते, ही बाब चुकीची आहे. पुणेकरांना असमान पाणीपुरवठा केला जातो. समान पाणीपुरवठा करणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिका ही जबाबदारी झटकत आली आहे. त्यामुळे पुण्याचा पाणीप्रश्न हा सुटेल, असे वाटत नाही. – विजय कुंभार, सामाजिक कार्यकर्ते
पाणी शेतीसाठी, की पिण्यासाठी, हा वाद कायम असतो. दोन्ही भागांना पाणीपुरवठा करणे आवश्यक असते. पुण्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्यामध्ये टेमघर धरणाची उंची वाढविण्याचा विचार केला पाहिजे. तसेच खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा करून पाणीपुरवठा केल्यास पाण्याचा अपव्यय टळेल. सध्या उजवा मुठा कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होते. – पांडुरंग शेलार, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
