पुणे : शासकीय विश्रामगृहामध्ये राजकीय पक्षांची बैठक न घेण्याचा नियम आहे. मात्र, खुद्द जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडूनच या नियमाला शुक्रवारी हरताळ फासण्यात आला. व्हीव्हीआयपी विश्रामगृह येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील भारतीय जनता पक्षाची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये ग्रामीण भागात काम करताना पक्षाला येणाऱ्या अडचणी, विकासकामे आणि त्यांना दिला जाणारा निधी याबाबत कार्यकर्त्यांचे म्हणणे पालकमंत्री पाटील यांनी जाणून घेतले. पालकमंत्री झाल्यानंतर शुक्रवारी प्रथमच पाटील यांनी जिल्हा परिषदेत जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) आणि जिल्हा परिषदेच्या कामांची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर व्हीव्हीआयपी विश्रामगृह येथे जिल्हा भाजपची अंतर्गत बैठक घेतली. सर्वसामान्यपणे शासकीय विश्रामगृहात प्रशासकीय कामे, विकासकामांचा आढावा घेण्यात येतो. अशा प्रकारच्या बैठकांनाच या ठिकाणी परवानगी आहे. मात्र, खुद्द पालकमंत्र्यांकडूनच या नियमाला हरताळ फासण्यात आला आहे. या बैठकीला भाजपचे आमदार राहुल कुल, भीमराव तापकीर, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, बाळा भेगडे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. ‘शासकीय विश्रामगृह केवळ प्रशासकीय बैठक, आढावा यांसाठी वापरण्याचा नियम आहे. सर्वसामान्यपणे राजकीय बैठका शासकीय विश्रामगृहात घेतल्या जात नाहीत, असा नियम आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांच्या बैठक न घेण्याबाबत कठोरपणे नियम पाळण्यात येतात. मात्र, पालकमंत्र्यांचे वेळापत्रक व्यस्त असल्याने कदाचित शासकीय विश्रामगृहात पक्षाची अंतर्गत बैठक घेतली असावी’, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. शनिवारी झालेली बैठक पक्षाची अंतर्गत होती. त्यामध्ये पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पक्षाचा आढावा घेतला. कोणती विकासकामे आहेत, त्यामध्ये काही अडचणी आहेत किंवा कसे? याबाबत त्यांनी कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकानिहाय अडचणी जाणून घेतल्या. संघटनेच्या काही विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. - गणेश भेगडे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
