scorecardresearch

पिंपरी : पीएमआरडीएच्या जमीन विक्रीला भाजपचा विरोध ; ठरावीक विकसकांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचा आरोप

पीएमआरडीएने पूर्वीच्या प्राधिकरण क्षेत्रातील चिखली, निगडी, भोसरीतील १२ ठिकाणचे भूखंड ई-लिलावाद्वारे विकण्याची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.

पिंपरी : पीएमआरडीएच्या जमीन विक्रीला भाजपचा विरोध ; ठरावीक विकसकांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचा आरोप
( संग्रहित छायचित्र )

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी जमिनी दिलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळालेला नसताना, ठरावीक विकसक डोळ्यासमोर ठेवून त्याच मोक्याच्या जागा विकण्याचा निर्णय पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) घेतला आहे, असा आरोप करत भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पीएमआरडीएकडून संगनमताने होणाऱ्या जमीन विक्रीला विरोध दर्शवला आहे.

पीएमआरडीएने पूर्वीच्या प्राधिकरण क्षेत्रातील चिखली, निगडी, भोसरीतील १२ ठिकाणचे भूखंड ई-लिलावाद्वारे विकण्याची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. जोपर्यंत मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळत नाही. तोपर्यंत भूखंड विक्रीला स्थगिती द्यावी,अशी मागणी आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्याय करून पालिका हद्दीतील प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले. प्राधिकरणाच्या जवळपास ७०० कोटींच्या ठेवी आहेत. सुमारे दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त मोकळ्या जमीनी आहेत. त्याची किंमत हजारो कोटींच्या घरात आहे. या जागा तथा या निधीची उद्योगनगरीच्या विकासासाठी आवश्यकता आहे. मात्र, प्राधिकरणाच्या मालमत्तांवर डोळा ठेवून पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करून पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट केल्याची भावना शहरवासियांच्या मनात आहे. त्यातच पूर्वीच्या प्राधिकरणाच्या मालकीचे मोक्याचे प्रमुख भूखंड ठराविक विकासकांना डोळ्यासमोर ठेवून विक्रीसाठी काढण्यात आले आहेत, याकडे जगतापांनी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी १९७२ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. जमिनीच्या मोबदल्यात स्थानिक शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा निर्णय तेव्हा झाला होता. मात्र, गेल्या ५० वर्षात जमीन परतावा मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता प्राधिकरणाकडून पीएमआरडीएकडे गेल्या आहेत. त्या विकण्यासाठी पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी फर्मान काढले आहे. अनेक मोठ्या बिल्डरांना हाताशी धरत संगनमताने मोक्याचे भूखंड विक्रीस काढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या वारसांचा या निर्णयाला विरोध असून त्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या मानसिकतेत ते आहेत. साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळेल म्हणून गेल्या ५० वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन परतावा मिळत नाही, तोपर्यंत पीएमआरडीएच्या भूखंड विक्रीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी जगतापांनी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या