लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले, सर एम. विश्वेश्वरैया, गोपाळ कृष्ण गोखले, न. चिं. केळकर, डॉ. विश्राम रामजी घोले, कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर, शि. म. परांजपे, ह. ना आपटे, काकासाहेब गाडगीळ… या काही नावांवर नजर टाकली, तरी पुण्याचे नेतृत्व तत्कालीन पुणे नगरपालिकेत कोणी केले आणि पुण्याच्या भविष्यातील विकासाची आखणी कोणी केली, याची प्रचिती येते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे पुणेकरांनी महापालिकेची सत्ता भाजपकडे पुन्हा सोपविली आहे.
त्यातील अनेक नगरसेवक हे पहिल्यांदाच, तर काही अनुभवी आहेत. यावेळी शिस्तबद्ध भाजपला अन्य पक्षांतून नगरसेवक पदाच्या लालसेने ऐनवेळी भाजपमध्ये आलेल्यांना बरोबर घेऊन कारभार हाकावा लागणार आहे. भाजपलाही बाहेरच्यांचा वाण नाही पण गुण लागू शकतो. त्यासाठी नवीन कारभाऱ्यांना पुढील पाच वर्षे काम करताना नैतिकतेची जपणूक करत पूर्वसुरींच्या कामाची आठवण ठेवावी लागणार आहे.
पुणेकरांनी भाजपला भरघोस मते देत पुन्हा सत्तास्थानी बसवले. १६५ पैकी ११९ नगरसेवक हे भाजपचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे जनाधार हा भाजपला मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला तीन असे दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’चे ३० नगरसेवक, काँग्रेसचे १५ आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचा एक असे नगरसेवक निवडून आले. भाजपचे गेल्या निवडणुकीत ९७ नगरसेवक होते. पुणेकरांनी भाजपवर विश्वास दाखवत त्यांना साथ दिली.
आता पुढील पाच वर्षे काम करताना पुणेकरांचा विश्वास सार्थ ठरविण्याच्या दृष्टीने भाजपला कामकाज करावे लागणार आहे. भाजपच्या ११९ नगरसेवकांपैकी भाजपच्या मुशीत तयार झालेले नगरसेवक हे सुमारे ६० टक्के आहेत. उर्वरित नगरसेवक हे अन्य पक्षांतून आयात केलेले आहेत. या आयात नगरसेवकांची कार्यपद्धती ही निराळी आहे.
भाजप हा शिस्तबद्ध पक्ष मानला जातो. त्या शिस्तबद्ध प्रतिमेला तडा जाणार नाही, याची खबरदारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर पुणेकरांचे नागरी प्रश्न सोडविताना, सभागृहात कामकाज करताना नगरसेवकांकडून होणारे वर्तन हे पुण्याच्या प्रतिष्ठेला साजेसे असले पाहिजे. त्यासाठी नव्या कारभाऱ्यांना पूर्वसुरींच्या कामाची आठवण ठेवावी लागणार आहे. महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवड प्रक्रिया नऊ फेब्रुवारीला आहे. त्यानंतर नवनिर्वाचित नगरसेवकांची सर्वसाधारण सभा होईल. या प्रक्रियेनंतर महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाची जबाबदारी असलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती होईल.
तसेच दहा स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाईल. त्यामध्ये भाजपचे सात, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे दोन आणि काँग्रेसचा एक स्वीकृत नगरसेवक असणार आहे. सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि गटनेत्यांच्या निवडी संबंधित पक्षांनी केल्या आहेत. शहर सुधारणा समिती, महिला व बालकल्याण समिती, क्रीडा समिती, वृक्षसंवर्धन समिती या समित्यांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर स्वीकृत सदस्य नेमले जातील, या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल.
हे कामकाज करताना पूर्वसुरींनी कसे काम केले, यावर थोडी नजर टाकली पाहिजे. तत्कालीन पुणे नगरपालिकेची पहिली निवडणूक २८ मार्च १८८३ रोजी झाली आणि लोकनियुक्त सभासदांच्या हाती कारभार आला. त्यापूर्वी सरकारनियुक्त सभासद आणि सरकारी नोकर हे कामकाज पाहायचे. १८८३ पासून १९२० पर्यंत सरकारनियुक्त सभासदांची संख्या क्रमाक्रमाने कमी करण्यात आली.
१९२० मध्ये माँटेग्यू-चेम्स्फर्ड सुधारणा अमलात आल्यानंतर सरकारनियुक्त सभासदांची संख्या कमी झाली. १९३८ मध्ये एकही सरकारनियुक्त सभासद राहिला नाही. त्यानंतर १९३७ साली मुंबई प्रांतांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तारुढ झाले आणि सरकारनियुक्त सभासद नेमण्याची पद्धत बंद झाली. मात्र, सरकारनियुक्त सभासदांपैकी अनेकांनी पुण्याच्या विकासाचा आराखडा तयार केला आणि भविष्याचा विचार करून प्रकल्प आणि नवीन संकल्पना रुजविल्या. त्यामुळे पुणे विकसित होऊ शकले. त्यामध्ये वानगीदाखल काही उदाहरणे देता येतील.
महात्मा फुले यांनी या नगरपालिकेमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला. त्यामुळे शिक्षणाबाबतीत पुणे अग्रेसर राहिलेले दिसते. सर एम. विश्वेश्वरैया हे नगरपालिकेचे सरकारनियुक्त सभासद होते. त्यांनी पुण्याची ड्रेनेज व्यवस्था आणि पाणीपुरवठ्याची योजना तयार करण्यात मोलाची भूमिका बजावली.
खडकवासला येथील पाण्याचा साठा वाढविण्याची योजना, शिवाजीनगर भागात नगररचना योजना या काही योजनांचा उल्लेख करता येईल. गोपाळ कृष्ण गोखले, ह. ना. आपटे हेदेखील सरकारनियुक्त सभासद होते. त्यांनी लोकशाही रुजविण्यासाठी काही संकल्पना राबविल्या. महापालिकेच्या सभांना नागरिकांनी हजर राहण्याची प्रथा त्यांनी सुरू केली. तसेच तत्कालीन नगरपालिकेच्या सभांची इतिवृत्ते छापून ती नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची प्रथा सुरू केली. त्यामुळे सभासदांनी शहराच्यादृष्टीने कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले, याची माहिती मिळू लागली.
ही उदाहरणे देण्यामागील कारण म्हणजे नवनियुक्त नगरसेवकांना आपल्या पूर्वसुरींच्या कर्तृत्वाची माहिती असली पाहिजे. पुणे नगरपालिकेचे रूपांतर १९५० मध्ये महापालिकेत झाले. त्यानंतर १९५२ मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर महापालिकेच्या कामाचा व्याप वाढला. मात्र, नगरसेवकाचे काम हे लोकांची सेवा करणे हेच राहिले.
नगरसेवक हे नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहेत, याची जाणीव प्रत्येक नगरसेवक आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवी. ‘उतू नका मातू नका, जनसेवेचा घेतलेला वसा टाकू नका,’ हा विचार आणि पूर्वसुरींची आठवण ठेवत नव्या कारभाऱ्यांना काम करावे लागणार आहे. पाच वर्षांत याचा विसर पडला, तर पुन्हा गाठ पुणेकरांशी आहे, हे विसरू नका!
sujit.tambade@expressindia.com
