पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेत बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय आहे. आराखड्यात पर्यावरणीय घटक, हरित पट्टे, नद्यांचे संवर्धन व जैवविविधतेचा विचार न करता व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी भाजपचे चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. आमदार महेश लांडगे यांचा अपवाद वगळता शहरातील भाजपच्या तिन्ही आमदारांनी आराखड्याला विरोध दर्शविला आहे.
विकास आराखड्यात मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आरक्षणमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान जागांचे मालक यांनाच आरक्षणाचा फटका बसला आहे. शहरातील वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, पिंपळेगुरव, रावेत, थेरगाव, वाकड व रहाटणी या भागांतील सर्वसामान्य नागरिकांच्या राहत्या घरांवर रस्ते, विविध प्रकल्पांचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यांपैकी बहुतांश घरे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या मालकीची आहेत.
नदी काठाच्या हरित क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुरू असलेले काँक्रिटीकरण, टेकड्यांवर रहिवासी क्षेत्रांचे आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकले आहे. यामुळे शहरातील भूमिपुत्र व रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे. या आराखड्यावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती व सूचना नोंदवल्या आहेत’, याकडे आमदार जगताप यांनी लक्ष वेधले.
आराखड्यामुळे जनतेमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. हा आराखडा रद्द करून नवीन सुसंगत, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख आराखड्याची निर्मिती करावी. अन्यथा गंभीर राजकीय परिणामांनाही सामोरे जावे लागू शकते, अशी भिती आमदार जगताप यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आराखड्यातील त्रुटी तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर महापालिका आयुक्तांनाही त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
