पुणे : महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त न झाल्याने दीड हजार कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतरही महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी ९४२ कोटींनी वाढविले आहे. त्यामुळे या अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्चचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आगामी आर्थिक वर्षांसाठी (२०२२-२३) महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ८ हजार ५९२ कोटींचे अंदाजपत्रक मांडले आहे. महापालिका आयुक्तांनी चालू आर्थिक वर्षी ७ हजार ६५० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत ५ हजार ७०० कोटींचे उत्पन्न जमा झाले असून आर्थिक वर्ष संपुष्टात येईपर्यंत ६ हजार ५०० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. त्यामुळे अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नात १ हजार ५०० कोटींची तूट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी आणि जमा बाजूचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात महापालिका प्रशासनाला कसेबसे यश आले आहे. अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त होत नसताना महापालिकेचा खर्च मात्र वाढला आहे. त्याचा फटका मोठय़ा प्रकल्पांना बसणार आहे. करोना संसर्गामुळे दोन टप्प्यात राबविण्यात आलेली मिळकतकर अभय योजना आणि विकसन शुल्कात पन्नास टक्क्यांची सवलत बांधकाम व्यावसायिकांना दिल्याने महापालिकेने उत्पन्नाचा टप्पा कसाबसा गाठला आहे.

Loksatta anvyarth Naxalites killed in Kanker district of Chhattisgad
अन्वयार्थ: आता दीर्घकालीन उपायच गरजेचा..
New Tax System, New Tax System Criteria, tax deduction, tax pay, Home Loan tax deduction, Tax Regime, New Tax System, finance article, tax article, marathi finance articles,
करावे कर समाधान : नवीन करप्रणाली निवडण्याचे निकष
bank of Maharashtra loan disbursement increased by 16 percent
‘महाबँके’च्या कर्ज वितरणात १६ टक्क्यांची वाढ
Details of election bonds held by pharmaceutical companies Worrying
लेख: रोखे घेऊन औषध कंपन्या तंदुरुस्त!

उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होत असतानाही महापालिका आयुक्तांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत अंदाजपत्रक सुमारे एक हजार कोटींनी  फुगविले आहे. यातही जुन्या आणि सुरू असलेल्या योजनांसाठी दोन हजार कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्येही पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातच अंदाजपत्रकीय तूट आल्याने त्याचा परिणाम आगामी आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकारवही होणार असून विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.