पुणे : ‘परदेशातून घेतल्यास ७० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च येणारी कर्करोगावरील ‘कार-टी सेल थेरपी’ भारतात विकसित तंत्रज्ञानामुळे सुमारे २६ लाख रुपयांत उपलब्ध होत आहे. दुसरीकडे, ‘सिकल सेल ॲनिमिया’च्या तपासणीचा खर्च प्रतिचाचणी ३५० रुपयांवरून ३५ रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा मार्ग आरोग्य तंत्रज्ञानाच्या मूल्यांकनातून उपलब्ध झाला आहे. महागड्या उपचारांचा खर्च कमी करून प्रगत आरोग्यसेवा परवडणारी करण्यासाठी स्वदेशी संशोधन, देशांतर्गत उत्पादन आणि उद्योगांशी समन्वय यावर भर दिला जात आहे,’ अशी माहिती भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या संचालिका डॉ. प्रज्ञा यादव आणि आयुष मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. ए. व्ही. रघु यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. यादव म्हणाल्या, ‘सिकल सेल ॲनिमियाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करायची झाल्यास प्रत्येक चाचणीमागे ३५० रुपये खर्च येणे ही मोठी अडचण ठरू शकते. मात्र, स्वदेशी संशोधन आणि आरोग्य तंत्रज्ञानाच्या शास्त्रीय मूल्यांकनातून हा खर्च ३५ रुपयांपर्यंत आणणे शक्य होऊ शकते. स्वदेशी संशोधनामुळे निदान चाचण्यांचा खर्च कमी करून त्या सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या करण्यास मदत होते. ल्युकेमियासारख्या रक्ताच्या कर्करोगावरील कार-टी सेल थेरपी परदेशातून घेतल्यास ७० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च येतो. भारतात विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानामुळे ही उपचार पद्धती सुमारे २६ लाख रुपयांत उपलब्ध होत आहे.’

कोव्हिड काळातील चाचणी तंत्रज्ञानाप्रमाणेच निदान साधने आणि प्रगत उपचार देशातच विकसित करून त्यांचा खर्च कमी करण्याची गरज डॉ. ए. व्ही. रघू यांनी अधोरेखित केली.गेल्या काही वर्षांपासून एम सी आर मध्ये स्वदेशी उपचार पद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरू असून यामुळे अनेक महागड्या उपचार पद्धती आणि औषधे अवाक्यात येण्यास मदत होत आहे यामध्ये प्रामुख्याने कर्करोग, क्षयरोग, दमा, त्वचारोग यासारख्या आजारांवर अद्यापही संशोधन सुरू असून याविषयीची औषधे आणि उपचार पद्धती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात कशा येतील यासाठी संशोधनावर भर देण्यात येत आहे. असेही यावेळी एनसीआर च्या सूत्रांनी सांगितले.

संशोधन, तंत्रज्ञानावर परिषद

नवी दिल्ली येथे २७ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान उदयोन्मुख विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, २८ ऑक्टोबर रोजी प्रतिबंधात्मक वैद्यक आणि प्रगत आरोग्यसेवा उपाय या विषयावर विशेष सत्र होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि आयुष मंत्रालयाच्या सहभागातून हे सत्र होईल. राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या संचालक डॉ. प्रज्ञा यादव यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आयुष मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. ए. व्ही. रघु उपस्थित होते. वैज्ञानिक संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेतील नव्या उपायांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.