पिंपरी : मावळ विधानसभेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी प्रशिक्षणाबाबत दिलेले आदेश स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या तळेगाव दाभाडे येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकेविरुद्ध राष्ट्रीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार २१ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत घडला.

हेही वाचा >>> बंडखोरांना सहा वर्षे निवडणूक बंदी- शहर काँग्रेसचा प्रस्ताव

congress election ban rebels for six years who contest against maha vikas aghadi candidate in assembly elections
बंडखोरांना सहा वर्षे निवडणूक बंदी- शहर काँग्रेसचा प्रस्ताव
Sharad Pawar On Devendra Fadnavis CM Oath Ceremony
Sharad Pawar : महायुती सरकारच्या शपथविधीला का नाही…
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले त्या मधुरिमा राजे कोण आहेत?
What Sarangi Mahajan Said?
Sarangi Mahajan : सारंगी महाजन यांचा आरोप; “धनंजय आणि पंकजा मुंडे या दोघांनी माझी जमीन लाटली, आणि..”
NCP Clock
NCP Clock Symbol : ऐन निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवारांना आदेश; पक्षचिन्हाबाबत दिला ३६ तासांचा अल्टिमेटम!
Bullet Train Bridge Collapse in Anand Gujarat
Bullet Train Bridge Collapse : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पूल कोसळला, तीन मजूर ठार; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकले, बचावकार्य जारी
women are saying no to sex after Trumps win
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील महिलांचा लैंगिक संबंधास नकार; कारण काय? काय आहे 4B चळवळ?
Maharashtra Assembly Election 2024 Live Updates in Marathi
Maharashtra Assembly Election 2024 : कोल्हापूर काँग्रेसमध्ये दोन गट? शाहू महाराज – सतेज पाटील यांच्यातील संबंधात कटुता?

मंडळ अधिकारी लिंबराज सलगर (वय ५०, रा. मांजरी बुद्रुक) यांनी तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मावळ विधानसभेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला प्रशिक्षणाबाबत आदेश दिले होते. त्यांनी आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फौजदार मुल्ला तपास करीत आहेत.

मुख्याध्यापिकेचा अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा

तळेगाव दाभाडे येथील या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने त्यांचे वकील ऍड. मार्कस देशमुख यांच्या मार्फत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले देत ही कृती नियमबाह्य नसून कायदेशीर असल्याचे कळवले आहे. याबाबत संदर्भही जोडले आहेत. न्यायालय निर्णयाचा अवमान झाल्या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.

Story img Loader