‘पुणे न्यायाधीशांचे निर्णय अधिकारातच’

आरोपपत्राची दखल घेण्याचे आदेश दिले, असा आरोप अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारद्वाज आणि सुधीर ढवळे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

मुंबई : शहरी नक्षलवादाचे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे वर्ग होईपर्यंत या प्रकरणाची दखल घेऊन आवश्यक ते सगळे आदेश देण्याचे अधिकार पुणे न्यायालयाला होते, असा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करून या प्रकरणातील आरोपी जामिनाची मागणी करू शकत नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. डी. वदने यांनी अधिकार नसतानाही या प्रकरणी सुनावणी घेऊन आरोपींना कोठडी सुनावणे, आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळणे, आरोपपत्राची दखल घेण्याचे आदेश दिले, असा आरोप अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारद्वाज आणि सुधीर ढवळे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच  जामिनाची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय राखून  ठेवला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Cases of urban naxalism national investigation agency rights pune court in the high court akp

ताज्या बातम्या