पुणे : जातनिहाय जनगणना कधी होणार, याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप स्पष्टता दिलेली नसताना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०२७मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार असल्याची माहिती दिली. ‘नरेंद्र मोदी यांनी जात जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, त्याचा इतिहास सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारचा महसूल विभाग, भटके विमुक्त परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातर्फे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना जातींच्या दाखल्यांचे वितरण बावनकुळे यांच्या हस्ते फर्ग्युसन महाविद्यालयातील ॲम्फी थिएटरमध्ये झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विजय शिवतारे, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, भटके विमुक्त विकास परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष उद्धवराव काळे, संजय पुरी, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, ‘जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येत होती. कुठला समाज कुठे राहतो, कशा पद्धतीने राहतो यासाठी सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे होते. भटक्या विमुक्त जाती जमातींना सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे. पालावर राहणारा हा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक भटक्या जमातीतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचा सन्मान, तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे.’
कातकरी समाजासाठी गायरान जमीन देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे बावनकुळे यांनी कौतुक केले. तसेच, असा निर्णय राज्यातील इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा. अर्ज केल्यापासून ४८ तासांत अर्जदारांपर्यंत दाखला पोहोचवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रोखण्याचा इशारा
कुठल्याही जिल्हाधिकारी कार्यालयात न जाता पालावर जाऊन भटक्या विमुक्त वस्त्यांना भेटी देणार आहे. भटक्या विमुक्त जातींना विकासाचा केंद्रबिंदू समजून काम केले पाहिजे. त्यांना छळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गोपनीय अहवालात नोंद करून त्यांची पदोन्नती रोखण्याचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
