भिडेवाड्यासंदर्भात महापालिकेकडून ‘कॅव्हेट’

पुणे : भिडेवाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठीचा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला प्रश्न उच्च न्यायालयात निकाली निघाल्यानंतर स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देण्यात येऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…

चंद्रपूर: तालुका युवक काँग्रेसच्या नेत्यावर अल्पवयीन विद्यार्थीनीवर अत्याचाराचा केल्याचा आरोप, पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

अधिसभा निवडणुकीचा निकाल आज; याचिकाकर्त्यांची स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

लोणी काळभोरमधील ‘ऑइल माफिया’ प्रवीण मडीखांबेसह साथीदारांवर मोक्का कारवाई, पेट्रोल-डिझेल चोरीतून कोट्यवधींची संपत्ती

पुणे : चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर ट्रक आणि दुचाकी खड्ड्याबाहेर, पेव्हर ब्लॉक खचल्याने घडली घटना

कल्याण-शीळ फाटा कोंडीमुक्त होणार? उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग ४२ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या बुधवार पेठेतील भिडे वाड्याच्या जागेच्या भूसंपादनाशी निगडीत उच्च न्यायालयात दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निकाल सोमवारी महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे.

आणखी वाचा-World Cup 2023: भारत विरुद्ध बांग्लादेश क्रिकेट सामन्याचे ब्लॅकने तिकीट विकणारे पोलिसांच्या जाळ्यात!

महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली त्या ठिकाणी स्मारक करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, या वाड्यात असलेले रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी या वाड्याच्या भूसंपादनाबदल्यात योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मागील १३ वर्षांत न्यायालयात त्यावर तब्बल ८० वेळा सुनावणी झाली होती. महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब्रुवारी २००६ मध्ये मुख्य सभेने केला होता. त्यानंतर जानेवारी २००८ मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून ३२७ चौरस मीटर जागेसाठी १ कोटी ३० लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. ही जागा पुणे मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेची असून, तेथे २४ भाडेकरू होते. त्यांच्यातर्फे महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. भिडे वाड्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली असल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा ठराव रद्द करण्यात यावा. तसेच पुणे महानगरपालिकेने जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मान्य करावा. जेणेकरून टेरेसवर एक सभागृह बांधता येईल, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालायने भिडे वाड्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमधील रस्त्यांची चाळण अन पालिका म्हणतेय शहरात अवघे ४१७ खड्डे

उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळल्याने ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देण्यात येऊ नये, या खबरदारीसाठी महापालिकेडून ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आल्याचे विधी सल्लागार ॲड. निशा चव्हाण यांनी सांगितले.