पुणे : पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा भासू नये म्हणून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या डिझेल निर्बंधांमुळे मालवाहतूक आणि लांब पल्ल्याची वाहतूक सेवा अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.
डिझेल निर्बंधांमुळे देशातील लांब पल्ल्याच्या वाहतूक सेवा आणि माल वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ‘१८ चाकी ट्रकला एका लिटर डिझेलमध्ये सरासरी अडीच ते तीन किलोमीटर प्रवास करता येतो. २०० लिटर डिझेलमध्ये जास्तीत जास्त पाचशे ते सहाशे किलोमीटर प्रवास करता येईल. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद, पुणे-दिल्ली, बंगळुरू-चेन्नई अशा लांब पल्ल्याच्या एक फेरीसाठी दोन ते तीन वेळा इंधन भरावे लागेल. त्यामुळे ट्रकचा एका फेरीचा वेळ किमान चार ते सहा तासांनी वाढतो. अनेक वेळा इंधन भरावे लागणार असल्याने वाहतुकीचा वेळ वाढून खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या खर्चाचा बोजा ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सेवांवर पडेल आणि आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना त्याचा भार सहन करावा लागेल,’ असे निरीक्षण महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे यांनी नोंदवले.
‘पंपावर आलेला ग्राहक खासगी गाड्यांसाठी डिझेल घेतोय, की मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकसाठी, हे कसे ठरवणार? यावरून पंपचालक आणि ग्राहकांमध्ये वाद होऊ शकतात. पंपावर गाड्यांच्या रांगा लागण्याची, गोंधळ होण्याची शक्यता आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
नेमके निर्बंध काय ?
आखातातील युद्धामुळे विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीमुळे किरकोळ आणि घाऊक पंपांवरील दरात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. आता उद्योग-व्यावसायिक किरकोळ पंपांकडे वळत असल्याने सामान्य ग्राहकांसाठीचा राखीव इंधनसाठा कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील सर्व किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेल पंपावरील विक्रीवर निर्बंध लादले आहेत. आता औद्योगिक-व्यावसायिक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी करता येणार नाही. त्यांना कंपन्यांच्या ‘कंझ्युमर पंपा’वरूनच इंधन घ्यावे लागेल. तसेच एका वाहनाला एका दिवसात २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल मिळणार नाही. केवळ वाहनाच्या टाकीत किंवा ‘पेसो’ मान्यताप्राप्त ‘कंटेनर’मध्येच डिझेल भरता येईल. त्याची पुन्हा विक्री करता येणार नाही. हे निर्बंध ११ जूनपासून ९० दिवसांसाठी लागू करण्यात आले आहेत. उल्लंघन केल्यास ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असून, पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी, तेल कंपनीच्या विक्री अधिकाऱ्याला तपासणी आणि शोध-जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
नव्या आदेशातील मुख्य निर्बंध
- संस्था, उद्योग, व्यावसायिक ग्राहक किरकोळ पंपावरून डिझेल घेऊ शकणार नाहीत.
- एका वाहनाला किंवा ग्राहकाला दिवसाला २०० लिटर डिझेल विक्रीची मर्यादा
- केवळ वाहनाच्या टाकीत किंवा पेसो मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच डिझेल
- पंपावरून घेतलेले डिझेल पुन्हा विकता येणार नाही
केंद्र सरकारच्या नव्या निर्बंधांबाबत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. वाहतूक व्यवसाय आधीच आर्थिक कोंडीत आहे. त्यात आता मोठ्या ट्रकसाठी दिवसाला केवळ २०० लिटर डिझेल वापराची परवानगी देण्यात आली आहे. उद्योग आणि शेतकरी यांच्यासाठीच्या डिझेल वाटपात स्पष्टता मिळायला हवी. व्यावसायिक वाहनांसाठी स्वतंत्र कोटा ठरवावा आणि शेतीच्या ट्रॅक्टर-पंपसेटसाठी वेगळे नियम असावेत. – डॉ. बाबा शिंदे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना
