केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय ! पुणेकरांची तहान भागवणार; पुण्यात पहिल्यांदाच भूजल धोरण…

‘हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याआधारे भूजल धोरणाची निर्मिती केली जाईल,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पुणे शहर आणि परिसरात पहिल्यांदाच भूजल संशोधन करण्यात येत असून, २०१२ मध्ये पिंपरी-चिंचवड परिसरातील भूजलावर उद्योगांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आल्याचेही धोंडे यांनी नमूद केले.

केंद्रीय भूजल मंडळ आणि जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित कार्यशाळेनंतर डॉ. उपेंद्र धोंडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी संवाद साधला, त्या वेळी ते बोलत होते. शहरातील विविध भागांत भूजलाची पातळी कमी झाल्याने पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली असून, भूजलाची गुणवत्ता घसरण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल धोरण ठरवून पुणेकरांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय भूजल मंडळ देशातील विविध भागांत भूजलाचा अभ्यास करते. पाणी हा राज्य सरकारच्या सूचीतील विषय असल्याने मंडळाकडून त्या-त्या राज्य सरकारांना भूजलाचे धोरण ठरविण्यासाठी संशोधन सहाय्य करण्यात येते. भूजलाची पातळी, गुणवत्ता आणि भविष्यातील धोक्यांची पडताळणी करून कोणत्या उपाययोजना करायच्या, यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे धोंडे यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, ‘भूजलाची खालवणारी पातळी हा चिंतेचा विषय आहे. या प्रश्नावर सरकारी, निमसरकारी व्यवस्था आणि भूजल संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सर्वांनीच एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्रीय भूजल मंडळाकडून काम करण्यात येत आहे. त्यात कार्यशाळेसारखे अनेक उपक्रम मंडळाकडून आयोजित करण्यात येत आहे.’

‘जलजागृती आवश्यक’

‘भूजल व्यवस्थापनात नागरिकांची मागणी आणि उपलब्ध भूजल साठा यामध्ये संतुलन असणे गरजेचे असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे विंधन विहरींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. भूजलाचा उपसा वाढला. आता मागणीच्या प्रमाणात भूजलाची पातळी कमी होते आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून होणारा भूजल उपसा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जलजागृती करणे गरजेचे आहे,’ असे मत वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्र धोंडे यांनी व्यक्त केले.