खत कंपन्यांकडून केंद्रीय आदेशाला ‘खो’; सेंद्रिय, जैविक खते पुरविणे शक्य नसल्याचा कंपन्यांचा दावा

केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने देशातील सर्व रासायनिक खत कंपन्यांना रासायनिक खतांच्या बरोबर सेंद्रिय आणि जैविक खते विक्रेत्यांना पुरविण्याचे आदेश दिले होते.

farmer
संग्रहित छायाचित्र

दत्ता जाधव

पुणे : केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने देशातील सर्व रासायनिक खत कंपन्यांना रासायनिक खतांच्या बरोबर सेंद्रिय आणि जैविक खते विक्रेत्यांना पुरविण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश बंधनकारक होता. मात्र, कंपन्यांनी सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा पुरवठा करणे तांत्रिकृष्टय़ा शक्य नसल्याचे म्हणत केंद्राच्या आदेशाला धुडकावून लावले आहे. केंद्राचा हा आदेश वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोपही खत कंपन्यांनी केला आहे.

बहुतेक खत कंपन्यांकडे सेंद्रिय, जैविक खतांचे उत्पादन करण्याचे प्रकल्प नाहीत, शिवाय इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर सेंद्रिय आणि जैविक खते अन्य कंपन्यांकडून खरेदी करून त्यांचा पुरवठा करावा, अशी देशात स्थिती नाही, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे. शिवाय अन्य कंपन्यांकडून खरेदी केलेली सेंद्रिय आणि जैविक खते निकषांप्रमाणे आहेत का, याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. सेंद्रिय, जैविक खतांचा आग्रह धरणे योग्य आहे, काळाची गरजही आहे. पण, वस्तुस्थिती विचारात न घेता केंद्राने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा आदेश बंधनकारक असला तरीही त्याची अंमलबजावणी करणे शक्यच नव्हते. सेंद्रिय, जैविक खतांच्या वापराला प्राधान्य देतो आहोत, हे दाखविण्यासाठीच हा आदेश काढण्याचा फार्स केला गेला आहे, असेच प्रथमदर्शनी दिसते.

वार्षिक गरज..

२०२१-२२ या वर्षांत ३५४.३४ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर देशात झाला आहे. त्यात युरिया, डाय अमोनियम फॉस्फेट, मोनेट ऑफ पोटॅश, मिश्र खते, सिंगल सुपर फॉस्फेट या खतांचा समावेश आहे. या तुलनेत सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा वापर अगदीच नगण्य आहे. सेंद्रिय आणि जैविक खत उत्पादकांची देशाच्या पातळीवर संघटना नसल्यामुळे एकूण उत्पादन, वापर याची निश्चित आकडेवारी मिळत नाही. शिवाय देशव्यापी धोरणाचाही अभाव आहे.

केंद्राने दिलेले आदेश वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. मुळात रासायनिक खते आणि सेंद्रिय, जैविक खतांचे उत्पादन हा दोन भिन्न बाबी आहेत. मोजक्याच रासायनिक खत कंपन्यांचे सेंद्रिय, जैविक खत निर्मितीचे प्रकल्प आहेत आणि त्यांची क्षमताही कमी आहे. सेंद्रिय, जैविक खत निर्मिती क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या कंपन्यांना सर्वतोपरी मदत करून दर्जेदार उत्पादनांवर भर दिला गेला पाहिजे. त्यांचे परवाने आणि दर्जा तपासणीचे कामही पारदर्शक पद्धतीने आणि वेगाने व्हायला पाहिजे. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली पाहिजे, फक्त आदेश देऊन सेंद्रिय, जैविक खतांचा वापर वाढणार नाही.

-विजयराव पाटील, खत उद्योगाचे अभ्यासक

नक्की काय झाले?

केंद्रीय खते आणि रसायन मंत्रालयाने २७ मे रोजी देशात सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा वापर वाढावा, शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांबरोबरच सेंद्रिय आणि जैविक खते उपलब्ध व्हावीत, या चांगल्या हेतूने खत कंपन्यांना सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा पुरवठा करावा, असे आदेश दिले होते. हे आदेश बंधनकारक होते. मात्र, कंपन्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.

देशभरात सेंद्रीय आणि जैविक खतांचा वापर वाढून, जमिनी सुपीक होण्यासाठी केंद्राचा हा आदेश महत्त्वपूर्ण आहे. अनेक कंपन्यांनी या आदेशाचे पालन केले आहे. ग्रामीण भागात रासायनिक खतांबरोबर सेंद्रिय, जैविक खते दिली जात आहेत, अनेक ठिकाणांहून ते लिंकिंग आहे, अशा तक्रारी आल्या आहेत. पण, ते लिंकिंग नाही. जमिनीच्या सुपीकतेसाठी सेंद्रिय आणि जैविक खतांची गरज आहे.

-दिलीप झेंडे, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Central order fertilizer companies companies claim not possible supply organic ysh

Next Story
‘बार्टी’ची दहावीतील गुणवंतांसाठीची अर्थसाहाय्य योजना सुरू होण्याआधीच बंद?
फोटो गॅलरी