पुणे : शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) मंजूर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्यांकडून आकारल्यास कठोर कारवाईचा इशारा राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) दिला आहे. मंजूर शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क किंवा रोखीने रक्कम मागणे बेकायदा असून, नियमबाह्य शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांमधील प्रवेशही रद्द करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयांकडून अवाजवी पद्धतीने शुल्क आकारण्यात येत असल्याबाबत युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सीईटी सेलकडे तक्रार केली. त्यानंतर या प्रकाराची दखल घेऊन सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध करून शुल्क आकारणीबाबत शिक्षण संस्थांना स्पष्ट सूचना दिल्या. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. रिक्त जागा, व्यवस्थापन कोट्यातील जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या काळात अवाजवी आणि नियमबाह्य शुल्क आकारणीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने सर्व संस्थांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेले अचूक शुल्कच आकारावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘एफआरए’ने महाविद्यालयाला मंजूर केलेल्या शुल्काचा अधिकृत आदेश संस्थांनी सूचना फलकावर; तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. नियमबाह्य शुल्क आकारणी आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, अशा संस्थांमधील नियमबाह्य प्रवेश रद्द करण्यात येतील, असा इशारा सीईटी सेलने दिला आहे. विद्यार्थी-पालकांनी शुल्काबाबतच्या तक्रारी सीईटी सेल आणि एफआरएकडे करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
अभियांत्रिकी शाखेच्या मागणीनुसार शुल्क वाढवल्यास गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांकडून अधिक शुल्क स्वीकारून प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया ही गुणवत्तेऐवजी आर्थिक क्षमतेवर आधारित होण्याचा धोका निर्माण होतो. याशिवाय काही महाविद्यालयांमध्ये वाढीव शुल्काची रक्कम रोख स्वरूपात मागितली जात असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत.- कल्पेश यादव, सहसचिव, युवासेना
