चाकणसाठी सरकारचा ‘रोडमॅप’ तयार! उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची घोषणा

शासकीय विश्रामगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चाकण परिसरातील विविध प्रश्न तसेच चाकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी गठित उच्चस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी खेड-आळंदीचे आमदार बाबाजी काळे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, चाकणच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणा एकाच व्यासपीठावर आल्या असून, ही सकारात्मक बाब आहे. समितीच्या माध्यमातून विविध प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

सुरक्षेसाठी १०० कर्मचारी नियुक्त

चाकण परिसरातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि वाहतुकीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी तातडीने १०० सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून, आवश्यकतेनुसार नवीन पोलिस ठाणी उभारण्याबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. चाकण हे मोठे औद्योगिक केंद्र असून देश-विदेशातून अनेक नागरिक व उद्योजक येथे येतात. त्यामुळे परिसराची स्वच्छता, सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. चाकणमध्ये येताना रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात कचरा व प्लास्टिक दिसणे ही चिंतेची बाब आहे. या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रकल्प

कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर एमआयडीसीशी चर्चा झाली असून कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रकल्प उभारणीचे काम पुढे नेण्यात येत आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला काही कालावधी लागतो; मात्र कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.

३१ ऑगस्टपर्यंत खड्डे बुजविण्याचे निर्देश

चाकण परिसरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, 31 ऑगस्टपर्यंत खड्डे बुजविण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. रस्त्यांची दुरुस्ती, वाहतूक कोंडीची ठिकाणे आणि वाहतूक व्यवस्थापन याबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येत आहे.