पुणे : चाकण परिसरातील पायाभूत सुविधांसह रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून गदारोळ सुरु आहे. रस्त्यांच्या समस्येमुळे चाकणमधील काही कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर किंवा राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, त्यातून रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ‘ॲक्शन मोड’वर गेले असून, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्योजकांशी दूरध्वनीवरून थेट चर्चा सुरू केली आहे.
चाकण हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचे केंद्र असून, येथील उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. रस्ते, वाहतूक तसेच इतर पायाभूत सुविधांबाबत उद्योजकांच्या असलेल्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. चाकणच्या औद्योगिक विकासाला गती देताना उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज चाकणमधील औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. उद्योजकांच्या समस्या केवळ चर्चेपुरत्या न ठेवता त्या प्रत्यक्ष समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने १६ ऑगस्टला दुपारी ४ वाजता चाकणमध्ये उद्योजक आणि औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष बैठक घेण्यात येणार आहे.
चाकणमधील औद्योगिक संघटनांनीही उद्योगमंत्र्यांसोबत होणारी चर्चा सकारात्मक पद्धतीने करण्याचे आश्वासन दिले आहे. उद्योग महाराष्ट्रातून स्थलांतरित होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, तसेच विद्यमान उद्योगांचे संरक्षण करून चाकण परिसरातील रोजगाराच्या संधी कायम राहाव्यात, यासाठी शासन आणि औद्योगिक क्षेत्र यांच्यात समन्वयातून मार्ग काढला जाईल.
नेमका प्रकार काय?
चाकण हे देशातील सर्वांत मोठे वाहननिर्मिती केंद्र आहे. मात्र, खराब रस्ते, वाहतूककोंडी आणि पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था यांचा फटका उद्योगांना बसत आहे. त्यामुळे २० लघुउद्योगांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतरित होण्याची तयारी केली आहे. हे उद्योग स्थलांतरित झाल्यास या परिसराचे वार्षिक एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊन सुमारे चार हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
उद्योजकांच्या मागण्या
- अंतर्गत व मुख्य रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दुरुस्ती १५ ते ३० दिवसांत करावी.
- पावसाळापूर्व कामाचे वेळापत्रक तयार करून कामाची साप्ताहिक प्रगती जाहीर करावी.
- कोंडी होणाऱ्या ठिकाणी गर्दी कमी करण्याबरोबरच अतिक्रमण हटवावे.
- पथदिवे आणि सीसीटीव्ही बसवावेत.
- वीज आणि पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करावा.
- शासकीय यंत्रणांसह उद्योजकांची संयुक्त आढावा समिती स्थापन करावी.
