पुणे : चाकण औद्योगिक क्षेत्रात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन कोंडीत भर पडते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पोलीस संरक्षणात अतिक्रमणांवर कारवाईची धडक मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत ८५ अतिक्रमणे पाडण्यात आली असून, रस्त्यांवरील रहदारीतील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. यामुळे पुणे-नाशिक महामार्गासह तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाने मोकळा श्वास घेतला असून, चाकणमधील वाहतुकीचा वेग आता वाढणार आहे.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील खराब आणि खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांची दुरवस्था हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. येथील लघुउद्योगांनी स्थलांतराचा इशारा दिल्यानंतर सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू होऊन येथील प्रश्न सोडविण्याची पावले पडू लागली आहेत. शासकीय यंत्रणांकडून रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना वेग देण्यात आला आहे. चाकण परिसरातील मुख्य रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करून दुकाने थाटण्यात आली आहेत. भंगार दुकाने, चहाच्या टपरी, हॉटेल, मिठाईची दुकाने, गॅरेजसाठी हे अतिमक्रमण करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर कारवाईची मोहीम ‘एमआयडीसी’ने पोलीस संरक्षणात हाती घेतली आहे.
या बाबत ‘एमआयडीसी’चे कार्यकारी अभियंता प्रकाश भंडांगे म्हणाले, ‘‘एमआयडीसी’ने चाकण परिसरातील सुमारे १५० अतिक्रमणांना आधी नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला. त्यानंतर या अतिक्रमणांवर ३० ऑगस्टपासून कारवाई सुरू करण्यात आली. चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील टप्पा क्रमांक दोनमधील ८५ अतिक्रमणांवर दोन दिवसांत कारवाई करून ती हटविण्यात आली. आता टप्पा क्रमांक एक, तीन आणि चारमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाई करण्यात येणार आहे. ही अतिक्रमणे काढण्यास व्यावसायिकांचा विरोध होण्याची शक्यता गृहित धरून पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून संरक्षण मिळाल्यानंतर ही कारवाई केली जाईल.’
उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
‘चाकण परिसरातील अतिक्रमण काढताना कोणाचीही गय करू नये. शासकीय यंत्रणांनी अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करावी,’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी गेल्या आठवड्यात दिले. ‘स्थानिकांनीही या कारवाईला विरोध न करता प्रशासनाला सहकार्य करावे,’ असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यानंतर शासकीय यंत्रणांकडून अतिक्रमणांचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेण्यात आला आहे.
शिस्तबद्ध उद्योग क्षेत्राचे पाऊल
सार्वजनिक रस्ता, वाहतुकीची जागा किंवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणे योग्य नाही. नियम सर्वांसाठी समान असणे आणि आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे चाकण औद्योगिक क्षेत्रात अनधिकृत दुकानांवर अतिक्रमण कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. चाकणला वाहतूक कोंडीमुक्त, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध औद्योगिक क्षेत्र बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलले आहे, असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता नीलेश मोढवे यांनी सांगितले.
