पिंपरी : चाकणमध्ये जाणाऱ्या ट्रक रस्त्यावर उभ्या केल्या जात असल्याने रस्त्याच्या दोन मार्गिकांवरील वाहतूक बंद होते. एमआयडीसीच्या मोकळ्या, गायरान जागा पार्किंगसाठी वापरण्यात येणार आहेत. शुक्रवारपासून (२१ ऑगस्ट) दुचाकीपासून कोणतेही वाहन रस्त्यावर उभे केल्यास जप्त केले जाणार आहे. पोलिसांना एमएसएफचे शंभर जवान दिले जाणार आहे. दोन पाळ्यांमध्ये जवान आणि पोलीस वाहतुकीचे नियमन करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
एमआयडीसी परिसरातील उपलब्ध मोकळ्या जागांचा पार्किंगसाठी वापर करण्यात येणार असून, तळेगावपासून भंडारा डोंगर परिसरापर्यंत उपलब्ध जागांचा नियोजनबद्ध वापर केला जाणार आहे.
दोन महिन्यात २९ लोकांचा मृत्यू
रस्त्यावरुन चालण्यासाठी लोकांना जागा नसल्याने या भागात मागील दोन महिन्यात २९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. परिसरातील ५०० किलो मीटर रस्त्याचा विकास करताना पावसाळी गटर, पदपथ निर्माण केले जाणार आहेत. अनधिकृत डिव्हायडर कट बंद करून वाहतूक सुरळीत केली जाणार आहे. वैज्ञानिक विदाचा वापर करुन सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. परिसरात विविध शासकीय संस्थाचे काम सुरु होणार असून वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ नये यासाठी पर्यायी मार्ग, वाहतूक वळविण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक सिम्युलेशनचा अभ्यास करूनच संबंधित विभागांना काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पादचारी सुरक्षेला प्राधान्य
चाकण औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांच्या विकासामध्ये पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजसोबतच पादचाऱ्यांसाठी पदपथ, योग्य ठिकाणी पादचारी क्रॉसिंग आदी सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मागील काही काळात रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये जीवितहानी झाल्याने पादचारी सुरक्षेला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत डिव्हायडर कट बंद करून वाहतूक सुरळीत करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले. अनधिकृत ठिकाणी वाहनांना यू-टर्न घेण्यामुळे वाहतुकीचा वेग कमी होऊन अपघाताचा धोका वाढत असल्याने नियमानुसार आवश्यक त्या ठिकाणीच प्रवेश व वळणाची व्यवस्था ठेवण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआयडीसी, रेल्वे आदी विविध यंत्रणांची आगामी कामे सुरू होणार आहेत. ही कामे सुरू करताना वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ नये यासाठी पर्यायी मार्ग, वाहतूक वळविण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक सिम्युलेशनचा अभ्यास करूनच संबंधित विभागांना काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
