पिंपरी : ‘चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील वाहतूक कोंडीवर तात्पुरता, मध्यम आणि कायमस्वरूपी अशा तीन टप्प्यांत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. खड्डे तातडीने बुजविले जाणार असून रस्त्यांची रुंदी तीन मीटरने वाढविली जाणार आहे. कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. उद्योजकांना अपेक्षित पायाभूत सुविधा पुढील दहा महिन्यात दिल्या जातील, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. उद्योगांचे स्थलांतर ही केवळ अफवा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी रविवारी चाकणमधील एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएच्या रस्त्याची पाहणी केली. त्याचबरोबर उद्योजकांनी सांगितलेल्या ठिकाणांचीही त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर उद्योग संघटनेचे प्रतिनिधी, उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दृकश्राव्य संवाद पद्धतीने (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) पद्धतीने बैठकीत सहभागी झाले होते. तीन तास बैठक सुरू होती. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार बाबाजी काळे, नीलम गोऱ्हे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हा परिषदेचे गजानन पाटील, पिंपरी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, एमआयडीसीचे अधिकारी, असोसिएशनचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री सामंत म्हणाले, ‘नवीन रस्ते, रस्त्यांचा विस्तार, सिमेंट काँक्रीट रस्ते, जागा भूसंपादनाचा प्रश्न निकाली काढले आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे न्यायालयात भरून जागेचे भूसंपादन केले जाईल. शेतकऱ्यांना आवश्यक असेल तेव्हा त्यांनी न्यायालयात जाऊन पैसे घ्यावेत. एमआयडीसीतील जागा घेण्यासाठी कोणालाही भेटावे लागत नाही. ‘मिलाफ’ नावाच्या अपच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया केल्यास आठ दिवसांत जागा मिळते. घनकचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जागा घेतली जाणार असून पीएमआरडीए प्रशासन निविदा प्रक्रिया राबवेल.
उद्योजकांनी एमआयडीसीकडून जागा घेऊन कामगारांसाठी संकुल उभारावे. आखाती देशांमधील युद्धाच्या परिणामामुळे डांबराचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रस्त्यांच्या कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्यातील सर्व एमआयडीसीमध्ये प्रत्येक १५ दिवसांनी ‘उद्योग दरबार’ घेण्याची घोषणा सामंत यांनी केली.
