पुणे : पुणे महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाच्या वतीने चांदणी चौक ते भूगाव या ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासह उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरच्या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यापूर्वीची निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिला.
या प्रकल्पाच्या कामासाठी महापालिकेच्या अंदाज समितीने दिलेला अंदाज आणि निविदेमध्ये असलेल्या खर्चात तफावत असून, समितीने तयार केलेल्या अंदाजापेक्षा ४५ कोटी रुपये अधिक खर्च निविदेत दाखविण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केला होता. मात्र, प्रकल्पासाठी अपेक्षित धरलेला खर्च आणि निविदेत निश्चित केलेला खर्च यामध्ये केवळ दीड कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे महापालिकेचे प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या अंदाज समितीने डिसेंबर २०२५ मध्ये अंदाज दिला होता. त्यानंतर काही वस्तूंचे दर वाढले. तसेच निविदा प्रक्रिया राबविताना मान्यता देण्यात आलेला नकाशा आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये काळानुसार बदल करणे गरजेचे होते. त्यामुळे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा दीड कोटी रुपयांचा खर्च वाढल्याचे गोजारे यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर यांनी दिले. पुढील काही दिवसांत याची फेरनिविदा काढली जाणार असल्याचे गोजारे यांनी सांगितले.
काय होता आरोप
भूगाव कडून चांदणी चौकात येणाऱ्या रस्त्यावर महापालिकेकडून उड्डाणपूल उभारला जाणार आहे. हे काम ठरविक ठेकेदाराला मिळावे, यासाठी महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरु आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी महापालिकेच्या इस्टिमेट कमिटीने तयार केलेले इस्टिमेट (अपेक्षित खर्च) आणि निविदेमध्ये धरण्यात आलेल्या खर्चात मोठी तफावत आहे. इस्टिमेट कमिटीने तयार केलेल्या इस्टिमेट पेक्षा ४५ कोटी रुपये अधिक खर्च निविदेत धरण्यात आल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला होता.
महापालिकेतील ज्या अधिकाऱ्यांनी हे इस्टिमेट तयार केले आहे आणि ज्यांनी निविदेत ही रक्कम बदलली आहे. अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समान संधीचा निकष पाळला गेला आहे का? असा प्रश्नही विचारला जात होता.
