उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांचा महाविद्यालयांना दणका, आता बेकायदा शुल्काबाबत राज्यातील महाविद्यालयांची चौकशी

पुणे येथील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून अपारदर्शक पद्धतीने व बेकायदा शुल्क आकारणी करण्यात आल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशी केली. या चौकशीअंती सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१ (७) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२४-२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचिकाकर्त्याकडून १७ विविध शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३/- रुपये इतकी रक्कम बेकायदा वसूल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयाद्वारे संबंधित महाविद्यालयास संबंधित रक्कम शुल्क भरल्याच्या दिनांकापासून ६ टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची शहानिशा करून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण आणि महाविद्यालयांमधील शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील अन्य महाविद्यालयांकडून बेकायदा शुल्क वसूल करण्याचे प्रकार घडले आहेत का, याची उच्च शिक्षण सहसंचालकांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. त्या बाबतचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल. त्यात बेकायदा शुल्क वसुलीचे प्रकार घडले असल्याचे निदर्शनास आल्यास विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक