पुणे : गैरप्रकाराच्या आरोपांनंतर जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द करणाऱ्या अमेडिया कंपनीला बुडवलेले मुद्रांक शुल्क आणि दंड यापोटी ४२ कोटी भरण्याचे आदेश मुद्रांक शुल्क विभागाने नोटिशीद्वारे दिले होते. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘मुंढवा येथील वादग्रस्त जागेचा व्यवहार रद्द करायचा आहे, तर ४२ कोटी रुपयांची नोटीस का दिली,’ असा प्रश्न बुधवारी उपस्थित केला. आपल्याच खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर बावनकुळे यांनी अविश्वास दर्शवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुंढव्यातील महार वतनाची जागा खरेदी केल्याच्या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांचे मोहोळ उठल्यानंतर हा करारच रद्द करण्यात येईल, अशी भूमिका पार्थ यांचे वडील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. मात्र, हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी बुडवलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड असे ४२ कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी नोटीस नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘अमेडिया’ला बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बावनकुळे यांनी, ‘व्यवहार रद्द करण्यात येत असेल, तर ४२ कोटी रुपयांची नोटीस कशाला, याचा तपास करावा लागेल,’ असे वक्तव्य केले .

भाजपच्या शहर कार्यालयात महसूलमंत्री बावनकुळे बुधवारी आले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केलेल्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणावर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘हा सरकारी जागेचा व्यवहार आहे. नोटिशीमधून जे ४२ कोटी येणार आहेत, ते नेमके कशाचे आहेत, ते मला तपासावे लागेल. कारण, आपण व्यवहार रद्द करतो आहोत. व्यवहार रद्द करताना ४२ कोटी का घ्यायचे, त्यासाठी नोटीस का दिली गेली, हेही तपासावे लागेल.’

हेही वाचा

‘जमिनीच्या खरेदी-विक्रीमध्ये प्रथमदर्शनी दोषी दिसणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील. यामध्ये आणखी कोणी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल. अहवाल येण्यापूर्वी त्यावर भाष्य करणे म्हणजे तपासाला बाधा पोहोचविण्यासारखे आहे. या प्रकरणाचा तपास कोणत्याही दबावाखाली न होता नि:पक्षपातीपणे होईल,’ असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात गुन्हा दाखल झालेल्या शीतल तेजवानी न्यायालयात गेल्या आहेत, यावर बावनकुळे म्हणाले, ‘हे प्रकरण सरकारी मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडेल.’

‘दमानियांचे पुरावे समितीसमोर मांडू्’

‘माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया त्यांच्या शिष्टमंडळासह भेटण्यासाठी आल्या होत्या. या प्रकरणाबाबत त्यांच्याकडे असलेले पुरावे चौकशी समितीसमोर मांडणार आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व काही समोर येईल आणि योग्य कारवाई होईल,’ असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

बोपोडी प्रकरणाची चौकशी

‘बोपोडी येथील जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी महसूल विभाग आणि पोलीस स्वतंत्रपणे करीत आहेत. या प्रकरणामध्ये लिहून देणार किंवा लिहून घेणार म्हणून पार्थ पवार यांच्या कुठेही सह्या नाहीत. या चौकशीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे,’ असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केले.