पिंपरी : श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कर्जबाजारी करण्यात आले आहे. निधी नसल्याने ठेकेदारांची देयके देण्यास विलंब केला जात असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. महापालिकेला कर्जाच्या खाईत लोटणार्या तसेच, महापालिकेची तिजोरी लुटून रिकामी करणारे तत्कालीन आयुक्त, महापालिकेवर नियंत्रण ठेवणारे शहरातील भाजपच्या आमदारांची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केली आहे.
दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ता असताना सन २०१७ पर्यंत शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली. शहरात प्रशस्त रस्ते, उड्डाण पुल, घरकुल योजना, उद्याने, शाळा, स्टेडिमय असे अनेक कामे झाली. शहराचा कायापालट झाल्याने पिंपरी-चिंचवड शहराला केंद्र सरकाराचा बेस्ट सिटीचा पुरस्कार मिळाला. अनेक विकासकामे, प्रकल्प, योजना राबवविण्यात आल्या. मात्र, त्यांनी महापालिकेस कर्जबाजारी होऊ दिले नाही. महापालिकेचा कारभार सुरळीत सुरू होता. महापालिका आर्थिक सक्षम होती, असे जगताप यांनी म्हटले आहे.
भाजपची सत्ता आली अन् श्रीमतींचा आलेख घसरला
महापालिकेकडे कोट्यवधीच्या ठेवी होत्या. मात्र, सन २०१७ ला महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर श्रीमंत महापालिका असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आर्थिक आलेख खाली उतरण्यास सुरूवात झाली. सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांत खर्चिक कामांना प्राधान्य दिले गेले. नातेवाईक तसेच, मर्जीतील ठेकेदारांना नियमबाह्यपणे मोठी कामे बहाल करण्यात आली. त्या प्रकरणात सत्ताधारी भाजपाचे आमदार आघाडीवर होते, असा आरोप जगताप यांनी केला आहे.
प्रशासकीय राजवटीत कर्जाचा धडाका
महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर १३ मार्च २०२२ पासून ते ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या प्रशासकीय राजवटीत तत्कालीन आयुक्तांनी अत्यावश्यक आणि गरजेची कामे सोडून, अनावश्यक, सुशोभिकरणाची कामे आणि खर्चिक कामांचा सपाटा लावला. त्यांनी वेगवेगळ्या कामांसाठी कर्ज काढण्याचा धडाका लावला. म्युन्सिपल बॉण्ड आणि ग्रीन बॉण्डद्वारे कर्ज काढले. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात वर्षभरात निर्माण होणारे उत्पन्न केवळ कामांची देयके, अधिकारी व कर्मचार्यांचे वेतन देण्यात संपणार आहे. नवीन विकासकामांसाठी केवळ दहा टक्के निधी शिल्लक आहे. त्यातून सर्व ३२ प्रभागांत कामे करणे अशक्य असल्याचेही ते म्हणाले.
कोणत्या खासदार, आमदारांच्या सांगण्यावरुन कामे
अधिकाऱ्यांनी कोणत्या खासदार आणि आमदारांच्या सांगण्यावरून कामे केली. त्यांच्यावर कोणता पक्षातील नेत्यांचा राजकीय दबाव होता. राजकीय दबाबातून तसेच, टक्केवारीसाठी त्यांनी मोठी खर्चिक कामे मंजुरी केली का, सातत्याने वारेमाप उधळपट्टी केली. परिणामी, श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे. भविष्यात आर्थिक परिस्थिती न सावरल्यास महापालिकेला अधिकारी व कर्मचार्यांचे वेतनही देणे अवघड होऊन बसण्याची भीती जगताप यांनी व्यक्त केला. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन दिले आहे.
