पुणे : राज्यातील महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची (सीएचबी) अध्यापकांची मान्यता पूर्ण करण्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून, या मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी याबाबत परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या. सीएचबी अध्यापकांची नियुक्ती, मान्यता याबाबत कार्यपद्धती आणि कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, संस्था, महाविद्यालय स्तरावरील सीएचबी अध्यापकांच्या नियुक्त्या निश्चित केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार करण्याबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने ९ ऑक्टोबर २०२५ आणि २७ जुलै २०२६ रोजी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, सीएचबी अध्यापकांना मान्यता देणे आणि मानधन देणे या बाबींचे पालन होत नसल्याचे संचालनालयाच्या निदर्शनास आले. सीएचबी अध्यापकांच्या मान्यता ३१ जुलैपर्यंत देण्याबाबत सूचित करूनही विद्यापीठांकडून अध्यापकांना मान्यता देण्याची कार्यवाही झालेली नसल्याचे दिसून येते, असे नमूद करण्यात आले आहे.

महाविद्यालयांनी विभागीय सहसंचालकांनी दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रानुसार नियुक्त सीएचबी प्राध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठांना तत्काळ सादर करावेत. सीएचबी अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रकरणे प्रलंबित असल्यास विभागीय सहसंचालकांनी तत्काळ महाविद्यालयांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी, तर विद्यापीठांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या सीएचबी अध्यापकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव विनाविलंब निकाली काढून अध्यापकांच्या मान्यता तत्काळ प्रदान कराव्यात. सर्व यंत्रणांनी याबाबतची कार्यवाही १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावी. या मुदतीनंतर कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिलेल्या मुदतीनंतर महाविद्यालयातील सीएचबी प्राध्यापकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव यांनी जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी, विद्यापीठाकडून मान्यता झाल्यानंतर दरमहा मानधन देयके विभागीय सहसंचालक यांच्या कार्यालयाला सादर करण्यास विलंब झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई संबंधित विभागीय सहसंचालकांनी करावी, महाविद्यालयाने मानधन देयके सादर केल्यानंतर वेळेत मानधन देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा डॉ. देवळाणकर यांनी दिला आहे.