पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प ही शुद्ध फसवाफसवी आहे, हे सुज्ञ पुणेकरांनी वेळीच लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेची निवडणूक होणार असून, त्या वेळी मतांची भीक मागणाऱ्या सर्वाना तुमच्या तोंडावर फेकण्यासाठी काही चकचकीत करून दाखवणे आवश्यक ठरले आहे. गेल्या पाच वर्षांत या सर्वानी जे काही दिवे लावले आहेत, त्याचा उजेड सर्वदूर पडतोच आहे, त्यात आता अर्थसंकल्पात फाजील आणि मूर्खासारख्या योजनांचा सुकाळ करून या सगळ्या नगरसेवकांनी आपला गाढवपणा सिद्ध केला आहे. शहरातील एकही मोठा रस्ता सुस्थितीत नाही. अनेक रस्ते पुन्हा पुन्हा केले जातात. रस्त्यांवरील खड्डे हे तर पुणेकरांच्या नशिबी आलेले भोग आहेत. त्याबद्दल चकार शब्द न काढता या सगळ्या नगरसेवकांना डोहाळे कशाचे लागले असतील, तर जिवंतपणी आपली स्मारके उभारण्याचे. शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर कमानी उभारण्यासाठी या अर्थसंकल्पात दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढा मोठ्ठा मूर्खपणा आजवर कुणी केला नसेल. पण तो करणे हाच आपला शहाणपणा आहे, असे वाटणाऱ्यांना हे कोण सांगणार? जेथे जेथे यापूर्वी अशा कमानी उभारल्या आहेत, तेथे काय भीषण परिस्थिती आहे, याची कुणी पाहणी केली आहे काय? पायाखालचा रस्ता खड्डेमय, परिसरात प्रचंड कचरा आणि गलिच्छपणा.. तरीही डोक्यावर मात्र भलीमोठी कमान. कशासाठी, तर आपल्या स्वागतासाठी. असले दळभद्री स्वागत करून घेण्यासाठीच पुणेकरांनी या सगळ्यांना मते दिली आहेत काय? या कमानी म्हणजे या नगरसेवकांची स्मारके आहेत. त्यांच्या निर्लज्जपणाची आणि अदूरदृष्टीची स्मारके. ज्या पुण्यात जगाला हेवा वाटावा, अशा महान लोकांची मांदियाळी कार्यरत होती, त्यांच्या अब्जांशानेही कर्तृत्व नसलेल्यांच्या अशा स्मारकांना नागरिकांनी कडाडून विरोध करायला हवा. अगदी सोपे, म्हणजे कमानी उभारलेल्या नगरसेवकांवर मतदानात बहिष्कार घालावा. आपले घर गळके आहे, ते दिसत असताना, दुसऱ्यांच्या घरावर छप्पर घालण्याचा आतबट्टय़ाचा उद्योगही याच अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. त्यातील एक मनोरंजक आणि नगरसेवकांच्या उधळपट्टीचा पुरावा देणारी तरतूद म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत करणे. दरमहा एक हजार रुपये देण्याची ही योजना कुणासाठी असेल, तर नगरसेवकांना मते देणाऱ्यांसाठी. मतदानाच्या वेळी रुमालातून पैसे देण्याऐवजी थेट अधिकृतपणे पालिकेच्या तिजोरीवर सर्वासमक्ष डल्ला मारून ते पैसे आपल्या मतदारांना देणे हा उद्योग केवळ बेकायदा नाही, तर अन्य नागरिकांवर घोर अन्याय करणारा आहे. कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या खिशातले पैसे काढून घेऊन ते आपल्या मर्जीने वापरणे ही केवळ चोरी झाली. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कोणत्याही महापालिकेला पैसे खिरापतीसारखे वाटण्याची मुभा नाही. कायदा एक वेळ बाजूला राहू द्या. पण एकीकडे एलबीटीचे पैसे मिळत नाहीत, म्हणून ओरडत बसायचे आणि दुसरीकडे मिळालेले पैसे काहीतरी योजना तयार करून कुणाच्या तरी घशात घालायचे. असल्या नालायकी सिद्ध करणाऱ्या योजनांना ज्यांनी ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांच्या विरोधात थेट मतदान करून त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आता अगदी जवळ आली आहे. शहरातील सगळे रस्ते जागोजागी खणलेल्या अवस्थेत आहेत. ते पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होतील, अशी शक्यता नाही. कंत्राटदारांना हाताशी धरून ही कामे रेंगाळवणाऱ्या नगरसेवकांना कोणी जाब विचारत नाही. जे रस्ते पूर्ण झाले आहेत, तेही येत्या दोनचार महिन्यांत पुन्हा खणले जाणार आहेत. कारण चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याची जी योजना मंजूर झाली आहे, तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी शहरातील सगळे रस्ते पुन्हा एकदा अधिकृतपणे खणले जाणार आहेत. पुणेकरांच्या कुंडलीत कायमस्वरूपी खड्डेमय रस्त्यांचे संकट उभे करणाऱ्या या महापालिकेला स्मार्ट होण्याची पडलेली स्वप्ने सत्यात यायला हवी असतील, तर मतदारांनी अधिक जागेपणाने राहिले पाहिजे, वागले पाहिजे. अन्यथा याहून अधिक घाणेरडे शहर असा लौकिक होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. mukund.sangoram@expressindia.com
