पिंपरी चिंचवडच्या औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये तयार होणारे रसायनमिश्रित सांडपाणी, कचऱ्यामुळे होणारे जलप्रदूषण आणि भूप्रदूषण रोखणे आता शक्य होणार आहे. भोसरी येथे सामायिक औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारण्यात येणार असून, सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना सीईटीपीचे सदस्यत्व घेणे बंधनकारक असेल. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्यातर्फे ‘सीईटीपी’ची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन बुधवारी करण्यात आले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी, एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे, सहायक प्रादेशिक अधिकारी किरण हसबनिस, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता एम. एस. कलकूटकी, एमसीसीआयएचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, महासंचालक प्रशांत गिरबने, पुणे मेटल फिनिशर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश बनवट, पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजीव शहा, पालिका साहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे, स्थानिक उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. हेही वाचा - “महाविकास आघाडीचे आव्हान क्षुल्लक”, चिंचवड पोटनिवडणुकीवर अश्विनी जगताप यांची प्रतिक्रिया, म्हणाल्या, “लोक म्हणतात..” पिंपरी चिंचवड औद्योगिक क्षेत्र हे राज्यातील आणि देशातील प्रमुख उत्पादन केंद्र आहे. भोसरी, पिंपरी आणि चिंचवड एमआयडीसी आणि नजीकच्या परिसरात चार हजारहून अधिक लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार, सुमारे एक हजार कंपन्यांमध्ये रासायनिक घातक सांडपाणी आणि कचरा निर्माण होतो. मात्र, या कंपन्यांच्या रसायन मिश्रित सांडपाण्याची आणि कचऱ्याची पर्यावरणास अनुकूल पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे, भूप्रदूषण, जलप्रदूषण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमसीसीआयएकडून बऱ्याच काळापासून या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतर आता सामाईक औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ६५ टक्के खर्चाचा भार पिंपरी चिंचवड महापालिका उचलणार आहे. तर, एमआयडीसी आणि एमपीसीबी अनुक्रमे २० टक्के आणि ५ टक्के योगदान देतील. उद्योजकांकडून दहा टक्का वाटा दिला जाणार आहे. सीईटीपीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम पुढील तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण होईल. कंपन्यांतून तयार होणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण लक्षात घेता एक एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करणारी सुविधा आवश्यक आहे. औद्योगिक कंपन्यांतून सांडपणी संकलित केले जाईल. सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना सीईटीपीचे सदस्यत्व घेणे बंधनकारक असेल, असे पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजीव शहा यांनी सांगितले. हेही वाचा - कोयता गँगला रोखण्यासाठी पुणे पोलिसांचा आणखी एक उपाय: पोलीस घालणार दररोज तीन तास पायी गस्त! औद्योगिक क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, एमआयडीसी, एमपीसीबी आणि उद्योग संघटना यांची बैठक घेण्यात आली. त्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेअंतर्गत येणाऱ्या एमआयडीसी परिसरात कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने दीड एकर भूखंड नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिला आहे, असे एमसीसीआयएचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर म्हणाले.
