पुणे : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० दिवसांच्या कृती आराखड्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महसूल, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांच्या प्रत्येकी सहा समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, या समित्यांच्या अहवालानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या सात कलमी कृती आराखड्यानंतर आता १५० दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी पुण्यात ऑर्किड हॉटेल येथे महसूल विभागाची कार्यशाळा, तर यशवंतराव चव्हाण प्रशासन विकास प्रबोधिनी (यशदा) येथे ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांची कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी किमान सहा ते आठ तास चर्चा केली.
कार्यशाळेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह संबंधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री आणि सचिव उपस्थित होते. या कार्यशाळांमधून प्रशासकीय सुधारणेविषयी मंथन करून सुधारणांचे नवे पर्व सुरू करण्यासाठी १५० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
प्रशासकीय बदलांसाठी अभ्यासगट
प्रशासकीय बदलांसाठी अभ्यासगटांची नियुक्ती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या अभ्यासगटांकडून येणाऱ्या अहवालांवर आधारित धोरण निश्चिती होणार आहे. प्रत्येक गटासाठी मार्गदर्शक म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. या गटांना विषय ठरवून देण्यात आले असून, हे गट दिलेल्या कालावधीत राज्य सरकारला अहवाल देणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी या कार्यशाळांचे नियोजन केले होते. त्या माध्यमातून विकासाचा ‘रोडमॅप’ ठरविला जाणार आहे. त्याद्वारे प्रशासकीय सुधारणांचे नवे पर्व सुरू होईल.-डॉ. किरण मोघे, उपसंचालक (माहिती), पुणे विभाग
