पुणे : महाराष्ट्र केवळ राज्यापुरता विचार न करता देशाचा विचार करत आहे. पर्यायी इंधनासंदर्भात व्यापक चर्चा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आह़े याबाबत ते देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील गुंतवणुकीपुढील गतिरोधक दूर करण्यात आल्याचे सोमवारी स्पष्ट केल़े राज्य सरकार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्यातर्फे आयोजित पुणे पर्यायी इंधन परिषदेच्या (पुणे एएफसी) उद्घाटन सत्रात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ठाकरे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री आदिती तटकरे, एमसीसीआयएचे अध्यक्ष सुधीर मेहता या वेळी उपस्थित होते. ‘‘महाराष्ट्र पर्यायी इंधनाची केवळ चर्चा करून महाराष्ट्र थांबलेला नाही, तर पुढे जात आहे. आपण विकासाच्या गतीचा विचार करताना प्रगती की अधोगती याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. उद्योगांना महाराष्ट्रात यावेसे वाटेल, त्यांना गुंतवणूक करावीशी वाटेल, असे वातावरण तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे’’, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. पर्यायी इंधनावरील वाहने ही काळाची गरज आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभरात कार्यक्रम घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितल़े ‘‘बॅटरी अदलाबदल (स्वॅपिंग) धोरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे धोरण आल्यावर बरेच बदल होतील, वाहनांच्या किमतीही कमी होतील. पर्यायी इंधनाच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाची मोठय़ा प्रमाणात आवश्यकता आहे. उद्योगांनी पुढे येऊन शिक्षण संस्था, संशोधन संस्थांना सहकार्य करावे’’, असे राजीव कुमार यांनी सांगितले. करोना काळात राज्यात तीन लाख कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. गुंतवणूक करार केलेल्या कंपन्यांच्या ८० टक्के परवानग्यांचे काम झाले आहे. आता महाराष्ट्रात शाश्वत विकासाला प्राधान्य देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे देसाई म्हणाले. राज्यभरात विविध परिषदा पुणे पर्यायी इंधन परिषदेच्या धर्तीवर शाश्वत विकासाचा विचार करून कृषी, शहर नियोजन, नदी संवर्धन अशा विषयांवर परिषदा राज्य शासनातर्फे राज्यातील विविध शहरांमध्ये आयोजित करण्यात येतील, अशी घोषणा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली. वाहनउद्योग क्षेत्रात पुणे देशात आघाडीवर आहे. राज्य शासनाच्या विद्युत वाहन धोरणानंतर विद्युत वाहनांचा वापर वाढला. गेल्या वर्षभरात जवळपास ४९० टक्के वापर वाढला आहे. विद्युत दुचाकी आणि चारचाकी मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहेत. आता रिक्षांसाठीची वेगळी योजना आणण्याचा विचार आहे. २०२७ पर्यंत राज्यात सार्वजनिक वाहतुकीच्या दहा हजार विद्युत बस असतील, असेही ठाकरे म्हणाले.
