जागा मिळविण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ कुठे आहेत ‘स्वच्छ’तागृह? घरातून बाहेर पडल्यावर कधी स्वच्छतागृहात जायची वेळ आलीच, तर तुम्ही काय करता?.. मुळात रस्त्यावर स्वच्छतागृह शोधणे हे पहिले कठीण काम. जवळच्या एखाद्या गल्लीत सशुल्क स्वच्छतागृह सापडले तरच तिथे जाण्याची सोय होऊ शकते. स्वच्छतागृह नि:शुल्क असेल तर मात्र तिथे आत शिरण्यासारखीही परिस्थिती नसणार, हे गृहीतच धरावे! शहरात ऐन वर्दळीच्या भागात स्वच्छतागृह उपलब्ध न होणे, त्यातही महिलांचे स्वच्छतागृह फारच मुश्किलीने सापडणे याचा अनुभव प्रत्येक पुणेकराला येतो. स्वच्छतागृहाच्या आतील घाण, तिथे पाण्याची उपलब्धताच नसणे या गोष्टी पुढच्या टप्प्यात येतात. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा आणि त्यांच्या सद्य:स्थितीचा सखोल आढावा घेणाऱ्या वृत्तमालिकेचा हा पहिला भाग. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत शहरात वैयक्तिक आणि वस्ती पातळीवर शौचालये उभारण्याच्या उच्चांकाबद्दल देशपातळीवर नावाजलेल्या पुणे शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मात्र वानवा असल्याचा अनुभव नागरिकांना शहरभर येत आहे. त्यातही महिला स्वच्छतागृहांचे प्रमाण एकूण स्वच्छतागृहांच्या ४० टक्के आहे. पस्तीस लाख लोकसंख्येच्या पुणे शहरात अवघी एक हजार पाचशे स्वच्छतागृह आहेत आणि त्यात एकवीस हजार सीट्स असून दोनशे तेहेतीस व्यक्तींमागे एक असे हे प्रमाण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्षातील निकषाप्रमाणे साठ व्यक्तींमागे एक असे प्रमाण आवश्यक आहे शहराचा विस्तार झपाटय़ाने होत असतानाच सार्वजनिक स्वच्छतेची मूलभूत गरज पुरविणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांवर ताण येत आहे. महापालिका प्रशासनाकडील आकडेवारीनुसार शहरात किमान शंभर ठिकाणी स्वच्छतागृहांची कमरतता असून या शंभर ठिकाणी किमान पाचशे सीट्स उभारण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहरात पुरेशी स्वच्छतागृह असल्याचा प्रशासनाचा दावाही फोल ठरला आहे. शहरातील अडतीस ते चाळीस टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते. वैयक्तिक स्तरावरील शौचालये उभारणीसाठी पालिका साहाय्य करते. सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून स्वच्छतागृहांची उभारणी आणि देखरेख, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची तसेच शौचालयांची उभारणी ही कामेही महापालिकेकडून करण्यात येत आहेत. शहरात दर दोन ते अडीच किलोमीटर अंतरावर दुतर्फा स्वच्छतागृह असावीत, असा निकष आहे. शहरातील दाट लोकवस्ती, उपलब्ध जागांचा विचार करता या निकषानुसार बहुतांश रस्त्यांवर स्वच्छतागृहच नाहीत. काही ठिकाणी अडीच किलोमीटर अंतराच्या आत किमान दोन स्वच्छतागृह असल्याची विसंगतीही प्रशासनाला दिसून आली आहे. त्यातही महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची संख्या तर खूपच कमी आहे. एकूण स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत महिलांसाठीची स्वच्छतागृहांचे प्रमाण चाळीस टक्केच असेच आहे. स्वच्छतागृहांची संख्या निकषांप्रमाणे आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत नसल्याची कबुलीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. शहरात किती स्वच्छतागृहांची वानवा आहे, याची आकडेवारी मात्र प्रशासनाकडे नाही. विविध शंभर ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र जागा ताब्यात येण्यास अडचणी येत आहेत. या ठिकाणी किमान पाचशे सीट्स बांधण्यात येऊ शकतात, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली. त्यातील तीस ते चाळीस जागा येत्या काही दिवसांमध्ये प्रत्यक्षात ताब्यात येतील, असा दावाही करण्यात आला. शहराची लोकसंख्या पस्तीस लाखांच्या घरात आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार एक हजार पाचशे ठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या एकवीस हजार सीट्स आहेत. हे प्रमाण लक्षात घेता दोनशे तेहेतीस व्यक्तींमागे एक असे हे प्रमाण आहे. महापालिकेच्या निकषानुसार साठ व्यक्तींमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच शहरात पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृह असल्याचा प्रशासनाचा दावाही फोल ठरला आहे.
